लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाला राज्याच्या तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला खरा, पण ‘शिक्षणसम्राट’ मंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी केलेल्या विरोधामुळे या विद्यापीठाशी संलग्न व्हायचे की पारंपरिक विद्यापीठांच्या अखत्यारितच रहायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आल्याने तंत्रज्ञान विद्यापीठ केवळ ‘नामधारी बाहुले’ होणार आहे. आर्किटेक्चर, फार्मसी आदी तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या व्यवस्थापन शास्त्र वगळून अन्य पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी हे विद्यापीठ सुरू केले जाणार आहे. मात्र संलग्नतेचा निर्णय महाविद्यालयांच्या इच्छेवर सोडून दिल्याने तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोंधळाच्या नवीन अध्यायाला सुरुवात होणार आहे.लोणेरे (जि. रायगड) येथे तंत्रज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करून अनेक वर्षे उलटली, तरी ते केवळ शासकीय महाविद्यालय म्हणून सुरू होते. अभियांत्रिकीसह अन्य महाविद्यालये या विद्यापीठाशी संलग्न करण्याचा अधिकार त्यास नव्हता. आता हा अधिकार २०१४-१५ पासून या विद्यापीठास देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेले एक-दीड वर्षे रोखला होता. आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करूनही संशोधन व दर्जावाढीच्या दृष्टीने त्याची कामगिरी समाधानकारक नसल्याने तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेची उपयुक्तता काय, असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव रोखला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला (एआयसीटीई) तंत्रशिक्षणाच्या नवीन अभ्यासक्रम आणि जुन्या महाविद्यालय व अभ्यासक्रमांना दरवर्षीच्या मान्यता देण्याचा अधिकारच नसल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून मान्यतेचे अधिकार पारंपरिक विद्यापीठांना देण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठरविले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी पारंपरिक विद्यापीठे शेकडो महाविद्यालयांच्या ओझ्याने आधीच वाकलेली आहेत आणि त्यांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आहे. परीक्षा घेणे आणि निकाल वेळेवर लावणे, हे कामही अवघड बनले असताना त्यांना नवीन जबाबदारी पेलणे कठीण आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान विद्यापीठाची आवश्यकता निर्माण झाली होती.पण मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी मंत्र्यांनी विरोध केला. मुंबई, पुणे अशा विद्यापीठांच्या पदव्यांना शिक्षणक्षेत्रात आणि उद्योगधंद्यांमध्ये सन्मान व प्रतिष्ठा आहे. नवीन विद्यापीठाच्या पदवीला लगेच किती नावलौकिक मिळेल, याबाबत त्यांनी शंका व्यक्त केली. त्यामुळे आधीच हजारो रिक्त पदे असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळणे मुश्कील होईल, असे मत त्यांनी मांडले. अखेर कोणत्या विद्यापीठाशी संलग्न रहायचे, याचा निर्णय महाविद्यालयांवर सोपविण्यात आला आहे.या विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यास आणि कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, नांदेड व जळगाव येथे उपकेंद्रे स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पारंपरिक विद्यापीठांकडून प्रत्येकी पाच एकर जमीन उपकेंद्रे व विभागीय कार्यालयांना देण्यात येणार असून कर्मचारीवर्गही हस्तांतरित केला जाणार आहे.
