राज्यातील खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क सवलतीला कात्री लावण्याचे घाटत आहे. मागास विद्यार्थ्यांचे सरसकट शुल्क न भरता, त्यासाठी गुणवत्ता व पालकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचा निकष लावण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती मिळते आणि उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शुल्क प्रतिपूर्तीची (फ्रीशिप) सवलत मिळते. मात्र, शासकीय व अनुदानित शिक्षणसंस्था कमी आहेत. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन खासगी विनाअनुदानित संस्था सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली. परंतु २००३ मध्ये एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व शुल्क आकारणीच्या राज्य शासनाच्या अधिकारावर नियंत्रण आले. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे लाख-दोन लाख रुपये शुल्क भरणे अशक्य झाले. परिणामी या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले होते.शुल्कसवलतीवर संस्थाच गब्बरमागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ही योजना सुरू केली, परंतु पुढे त्याचा लाभ उठवण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांचे पेवच फुटले. मागास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क सवलतीच्या रकमेवर या संस्था गब्बर होत आहेत. या शिक्षण शुल्क सवलतीवर दर वर्षी दीड ते दोन हजार कोटी रुपये खर्च केला जात आहे. भाजप सरकारने या योजनेचा फेरआढावा घेऊन त्याची फेररचना करण्याचे ठरविले असल्याचे समजते. सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क सवलत न देता, गुणवत्ता आणि पालकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट घालण्याचा विचार आहे.
