तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापक, निरीक्षक आदी ‘गट अ’ श्रेणीतील पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्याकरिता केवळ मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल शाखेच्या पदविका-पदवीधारकांनाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या इतर शाखेच्या पदवी-पदविकाधारक उमेदवारांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.या पदांसाठी अर्ज मागविण्याची मुदत २९ नोव्हेंबरला संपली. त्यामुळे, या भरतीसंदर्भात ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा’ने दिलेली १ नोव्हेंबरची जाहिरात रद्द करून व भरतीसंदर्भातील नियमांमध्ये योग्य ती सुधारणा करून पुन्हा एकदा अर्ज मागविण्यात यावे, अशी मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’ (आयटीआय), ‘व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय’, ‘शासकीय तंत्र माध्यमिक विद्यालयां’मधील ‘गट अ’ श्रेणीतील तब्बल २५० पदांच्या भरतीकरिता एमपीएससीने १ नोव्हेंबर रोजी तीन जाहिराती स्वतंत्रपणे दिल्या होत्या. मात्र, संबंधित पदांसाठीचे सेवाविषयक नियमांमध्ये १९८९पासून बदलच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, या पदांसाठीची शैक्षणिक अर्हता ठरविताना इतर संबंधित शाखांना वगळून केवळ मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल शाखेच्या पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवीधारकांनाच प्राधान्य दिले आहे. या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.नियम आम्ही ठरवत नाहीकोणत्याही पदांचे सेवाविषयक नियम ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आम्हाला जे नियम ठरवून दिले त्यानुसार आम्ही जाहिराती दिल्या. - सुधीर ठाकरे, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगवाद न्यायालयातया नियमाचा फटका बसलेल्या एका महिला उमेदवाराने या भरतीला उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने तिचा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे, मेकॅनिकल व इलेक्ट्रीकल शाखेची पदवीधर नसलेल्या केवळ याच एका उमेदवाराचा अर्ज एमपीएससीने स्वीकारला आहे. ही महिलाही भरतीसाठी पात्र ठरेल की नाही, हे न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीवर ठरेल.
