खासगी सहभाग आणि अध्यापकांच्या मुद्दय़ावर तोडगा निघेना प्रत्येक जिल्ह्य़ात सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असले तरी खाजगी सहभाग नेमका कसा असेल या मुद्दय़ावर गाडी अडून पडली आहे. तसेच खाजगी सहभागातून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले तरी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी अध्यापक कोठून आणणार या कळीच्या मुद्दय़ावर ही योजना अधांतरी लटकली आहे. राज्यात नवीन सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची योजनाही पैशाअभावी पूर्णत्वाला येऊ शकत नाही. या सहा महाविद्यालयांसाठी किमान चार हजार कोटी रुपये लागणार असून शासनाने केवळ चंद्रपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे. त्यामुळे ही शासकीय महाविद्यालयेही खाजगी सहभागातून सुरू करता येतील का, याचा आढावा घेण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. यासाठी नागपूर येथील ज्येष्ठ वैद्यकीय अध्यापक डॉ. मिश्रा यांची समितीही नेमण्यात आली होती. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी शासनाने नेमलेल्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या समितीनेही प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची शिफारस केली होती. याचा विचार करून नेमण्यात आलेल्या डॉ. मिश्रा यांच्या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असला तरी त्यामध्ये खाजगी सहभागाचे स्वरूप काय असेल त्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करताना जिल्हा रुग्णालयाशी हे महाविद्यालय संलग्न करण्यात येणार असून खाजगी सहभागातून महाविद्यालयाची इमारत व अन्य आवश्यक गोष्टींची निर्मिती करणे अपेक्षित आहे. अशा निर्मितीनंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते रुग्णांच्या खाटांपर्यंतचे नियोजन नेमके कशाच्या आधारावर करणार, शासनाकडे विद्यार्थ्यांच्या किती जागा असणार तसेच मोफत उपचारासाठी किती खाटा ठेवणार, रुग्णांच्या वैद्यकीय चाचण्यांचा खर्च कोण करणार असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यमान पंधरा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आजही प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व अधिव्याख्यात्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. अशा वेळी जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अध्यापक कोठून आणणार हा खरा प्रश्न असल्याचे काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या देशात सुमारे दोन हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. महाराष्ट्रात १७५० लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार ५०० लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आवश्यक आहे. याचा विचार करता लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतात सुमारे सहा लाख डॉक्टरांची गरज असून देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता अजून तीस वर्षे जागतिक आरोग्य संघटनेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी लागतील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने ही गोष्ट लक्षात घेऊन जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार डॉ. मिश्रा समितीने आपला अहवाल दिला असला तरी शासकीय सहभाग, त्यासाठी लागणारा निधी, खाजगी सहभागाअंतर्गत किती वैद्यकीय जागा व्यवस्थापन कोटय़ांतर्गत दिल्या जाणार, मोफत खाटांचे प्रमाण काय असणार आणि अध्यापकांची पदे कशी भरणार याचे उत्तर अद्याप मिळू शकलेले नाही. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडे दुर्लक्ष गंभीर बाब म्हणजे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे नियमन करणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचा साऱ्यात कोणी विचारही करण्यास तयार नाही. १९८० साली राज्यात सात वैद्यकीय महाविद्यालये व पंधरा हजार कर्मचारी होते. आज वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या दुप्पट म्हणजे पंधरा झाली असून कर्मचारी-अध्यापकांची संख्या सुमारे २७ हजार एवढी आहे. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात सुरुवातीला जी कर्मचाऱ्यांची संख्या होती तेवढीच म्हणजे १०५ कर्मचारीच आहेत. जोपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय बळकट केले जाणार नाही, तोपर्यंत वैद्यकीय शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने दिशा मिळू शकणार नाही.
