शिक्षक दिनाच्या भाषणावरून झालेल्या वादानंतर आता गांधी जयंतीच्या सुट्टीवरून वादंग उभे राहिले आहे. परीक्षांचे दिवस आणि निवडणुकीचा हंगाम यामुळे रविवारीही कामावर यावे लागत असलेले शिक्षक ‘स्वच्छता मोहिमे’साठी गांधीजयंतीची सुट्टी रद्द केल्याने संतप्त झाले असताना प्रशासनाने ही सुट्टी रद्द कलेली नाही, असे स्पष्टीकरण करतानाच मुलांना त्या दिवशी शाळेत बोलवायचे की नाही, याविषयी स्पष्टता न केल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय’ ही मोहीम २५ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यांमध्ये राबवावी, अशी सूचना केंद्राकडून देण्यात आली आहे. तिची सुरुवात केंद्र सरकार २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या मुहुर्तावर करणार आहे. तसेच या दिवशी स्चच्छतेची एक शपथही दिली जाणार आहे. यामुळे या दिवशी शाळांची सुट्टी रद्द झाल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षकांना निवडणुकांच्या कामांसाठी आधीच त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असतानाच ही सुट्टी कमी करण्यात आल्याने या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार या मोहिमेदरम्यान शाळेतील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, स्वच्छतागृहे स्वच्छ करणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंध स्पर्धाचे आयोजन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या शिवाय ही मोहीम केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबपर्यंत राबविली जाणार असली तरी राज्यात १५ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत राबविली जाणार आहे. या कालावधीसाठी प्रशासनातर्फे १० कलमी कार्यक्रम देण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. सध्या शिक्षकांना रविवारीही निवडणूक कामांच्या प्रशिक्षणाला जावे लागत आहे. त्यात ही सुट्टी रद्द करणे म्हणजे शिक्षकांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी दिली. तर ही सार्वजनिक सुट्टी असून ती रद्द करू नये, असे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून कळविले आहे. तसेच या मागे काही राजकीय हेतू तर नाही ना, असा संशयही पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. सुट्टी रद्द करण्याचा आदेश नाहीसुट्टी रद्द करण्याचा काहीच प्रश्न नसून राष्ट्रपित्याच्या सन्मानार्थ सुट्टीच्या दिवशी पाच ते दहा मिनिटे खर्चून एक शपथ घेऊ शकत नाही का? सरकारने सुट्टी रद्द करण्याचा कोणताही आदेश दिला नसून याची शाळांना सक्ती करण्यात आलेली नाही. ही मोहीम राबविणे हे शाळांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. - अश्विनी भिडे, सचिव, शालेय शिक्षण विभाग
