भाषेच्या प्रश्नपत्रिका तपासण्यासाठी तज्ज्ञ मिळत नाहीत, विद्यापीठे तज्ज्ञांची माहिती पाठवत नाहीत आणि दीघरेत्तरी प्रश्नपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी वेळही खर्च होतो.. या समस्यांवर उत्तर म्हणून विद्यार्थ्यांचे भाषा कौशल्य, विचार हे एका शब्दातून जोखण्याचा पर्याय निवडण्याची वेळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर आली आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील भाषा विषयांच्या प्रश्नपत्रिकाही यापुढे बहुपर्यायी करण्यात येणार आहेत. आयोगाच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील भाषा विषयांच्या परीक्षेचे स्वरूपही बहुपर्यायी स्वरूपाचे करण्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भाषा कौशल्याबरोबरच त्यांच्या विचारांची, भूमिका घेण्याच्या क्षमतेचीही पारख करणाऱ्या निबंध या प्रकाराला हद्दपार करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे आता भाषा विषयांमध्ये फक्त उत्तीर्ण होणे पुरेसे ठरणार असून त्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये ४० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात तज्ज्ञच उपलब्ध होत नसल्यामुळे सर्वच परीक्षा बहुपर्यायी स्वरूपाच्या करण्यात येत आहेत. विविध विषयांतील तज्ज्ञांसाठी आयोगाला राज्यातील विद्यापीठांवर अवलंबून राहावे लागते. विद्यापीठांनी माहिती देण्यासाठी काहीच कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे विद्यापीठांकडून पुरसे सहकार्य मिळत नाही. लाखो विद्यार्थी आयोगाच्या परीक्षा देत असतात. त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी ३०० ते ४०० प्राध्यापकांची गरज लागते. मात्र पुरेशा प्रमाणात तज्ज्ञ उपलब्धच होत नसल्यामुळे मूल्यांकनासाठी जास्त वेळ लागतो आणि निकाल लांबतात. ‘सध्या राज्यसेवा वगळता पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर परीक्षांसाठी भाषा विषय बहुपर्यायीच आहे. दीघरेत्तरी उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी वेळ जातो आणि त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळही लागते आणि आयोगाकडे त्यासाठी अंतर्गत व्यवस्था नाही, हे खरे आहे. नव्या पद्धतीमुळे निकालही लवकर जाहीर होऊ शकतील. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे एकाच पातळीवर मूल्यांकन होणे शक्य असल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही किंवा त्याचे गुण हे परीक्षकांच्या मतानुसार ठरणार नाहीत. सध्याच्या पद्धतीत भाषा विषयाचा अभ्यास केलेल्यांना थोडे झुकते माप मिळत होते असेही लक्षात आले. त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्याला मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचा किमान वापर येणे आवश्यक असते. त्याची चाचणी नव्या पद्धतीतही होणार आहे.’’ डॉ. व्ही. एन. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
