उच्चशिक्षणात जागतिक दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची कमतरता, स्वायत्तता घेण्यास संस्थांचा अनुत्साह, शिक्षण विकास व संशोधनासाठी निधीची कमतरता व परीक्षा पद्धतीतील दोष या मर्यादांवर आपण मात करायला हवी. त्यासाठी आधी राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठांनी आपल्या सर्व विभागांतील तसेच संलग्न महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर या बाबी नमूद करणारी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी सूचना राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती सीएच विद्यासागर राव यांनी येथे केली. महाराष्ट्रातील ‘उच्चशिक्षणाचे जागतिकीकरण : नवी आव्हाने’ या विषयावर राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आयोजिलेल्या कुलगुरूंच्या गोलमेज परिषदेत राज्यपाल बोलत होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे आणि विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू या बैठकीला उपस्थित होते. एका पाहणीनुसार भारतातील २१ वर्षांच्या अभियांत्रिकी पदवीधराची गणिती आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता १५ वर्षे वयाच्या मुलाच्या क्षमतेपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले होते. आपल्या इतर विद्याशाखांमधील पदवीधरांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. ही अंतर्मुख करणारी बाब असून त्यासाठी राज्यातील किमान दोन विद्यापीठांना जगातील सवरेत्कृष्ट शंभर विद्यापीठांच्या क्रमवारीत आणणे, किमान दहा विद्यापीठे व ५० महाविद्यालयांना राष्ट्रीय पातळीवर ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून विकसित करणे अशी उद्दिष्टे ठेवून काम करणे गरजेचे आहे, असे राव यांनी स्पष्ट केले. तर विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करताना विद्यार्थ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानायुक्त दर्जेदार शिक्षण मिळते आहे का, याची काळजी घ्यावी. तसेच जगातील सर्वोत्तम शिक्षणपद्धती राज्यात येण्याची गरज असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. आम्ही याकरिता कृती आराखडा तयार करीत असून त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्यातील विद्यापीठांच्या गंगाजळीतून व राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. तर विद्यापीठांनी प्रथम स्वत:ला सक्षम बनवून नंतरच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करावे. भारतामध्ये संशोधनाला प्राधान्य देणारी विद्यापीठे तयार झाली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उपयुक्त संशोधन यावर भर देणे आवश्यक आहे, असे माशेलकर यांनी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. ‘मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन मंडळा’चे अध्यक्ष मोहनदास पै यांनी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने खासकरून विद्यापीठांच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने उच्चशिक्षणात कोणकोणते बदल करता येतील, याचा विस्तृत आढावा घेतला. सरकारने विद्यापीठांच्या कारभारात कमीत कमी हस्तक्षेप करावा. तसेच, काही किमान कार्यक्रमांच्या पूर्ततेबाबत रीतसर विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करावा सूचना त्यांनी केली. उद्योगविश्वाशी फटकून न वागता त्यांचा विद्यापीठाच्या उन्नतीसाठी कसा उपयोग करून घेता येईल, याचे अनेक दाखले त्यांनी या वेळी दिले. त्यासाठी विद्यापीठांच्या विद्वत परिषदेत उद्योगक्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करायला हरकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली.
