नेट-सेट पात्रतेतून कुणालाही सूट देण्यात येऊ नये, प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० करण्यात यावे, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल महाराष्ट्रीय नेट-सेट, बी.एड, डी.एड पात्रताधारक संघटनेच्या वतीने शिक्षण संचालनालयावर सोमवारी मोर्चा काढण्यात आला. नेट-सेट, बी.एड, डी.एड पात्रताधारकांच्या प्रश्नाबाबत संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी दिली.या मोर्चामध्ये राज्यभरातील तीनशेहून अधिक नेट-सेट, बी.एड, डी.एड पात्रताधारक उमेदवार गळ्यात पदवीपत्रकांच्या माळा घालून सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण संचालकांना मागण्यांचे निवेदन दिले. भरती प्रक्रियेमध्ये संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप नसावा. भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी रिक्रुटमेंट बोर्डाची स्थापन करण्यात यावी. नेट-सेट पात्रतेतून कुणालाही सूट देण्यात येऊ नये. नोकरी मिळेपर्यंत पात्रताधारक उमेदवारांना संबंधित पदाच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम बेकारीभत्ता म्हणून देण्यात यावी. सर्व विद्याशाखांनी मराठी विषय अनिवार्य करावा. कोणत्याही विषयाच्या जेवढय़ा जागा शिल्लक असतील, तेवढय़ाच जागांची पूर्तता करण्यात यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, संघ लोकसेवा आयोग यांच्या पद्धतीप्रमाणे जागा भरण्यात याव्यात. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे तासिका वेतन देण्यात यावे. तासिका तत्त्वावरील जागा कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात. प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० करण्यात यावे. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक अध्यापकांची नियुक्ती संस्थेमार्फत न करता ती राज्य सरकारमार्फत करण्यात यावी. प्राथमिक शिक्षकांची भरती दरवर्षी नियमितपणे करण्यात यावी, अशा मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.
