नीती आयोगात बुद्धिमान लोकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पूर्वीच्या नियोजन आयोगात दिले जात होते त्यापेक्षा तीस टक्के जास्त वेतन तरुण व्यावसायिकांना देण्याचे ठरवण्यात आले आहे.नीती आयोग हा नियोजन आयोगाच्या जागी आता देशाची धोरणे तयार करण्याचे काम करीत असून त्यात विविध विषयातील तज्ज्ञांची गरज आहे. मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा प्रकल्प असून नीती आयोगाकडे तरुणांना आकर्षित केले जात आहे. नीती आयोगाने विविध क्षेत्रातील तरुण तज्ज्ञ व्यावसायिकांकडून अर्ज मागवले असून त्यांना महिना ४० ते ७० हजार रुपये वेतन देण्याचे जाहीर केले आहे. वार्षिक वेतनवाढ ही पाच हजार रुपये असणार आहे. नियोजन आयोगात ३१,५०० ते ५१,५०० इतके वेतन दिले जात होते. आता नीती आयोगाने त्यात तीस टक्के वाढ केली आहे. तरुण व्यावसायिकांना आकर्षित करण्याचा हेतू त्यात असून खरेतर ही कल्पना २००९ मध्ये तत्कालीन नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी सुरू केली होती. नीती आयोगात बुद्धिमान लोकांना आकर्षित करण्यासाठी २० पदे भरली जाणार असून वेतनही चांगले दिले जाणार आहे.
मुख्य अर्थतज्ज्ञाचे पद रिक्तच
नीती आयोगात मुख्य अर्थतज्ज्ञाचे पद भरायचे असून भारतीय आर्थिक धोरणाचा अभ्यास करून विविध संस्थांशी संबंध प्रस्थापित करणे असे कामाचे स्वरूप असणार आहे. समकालीन व भविष्यवेधी आर्थिक संशोधन करण्याची या पदाकडून अपेक्षा आहे.