‘सामाईक प्रवेश प्रक्रिये’नंतर रिक्त राहिलेल्या बीएस्सी-नर्सिग या अभ्यासक्रमाच्या जागा नियम धुडकावून सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरणाऱ्या मनमानी संस्थाचालकांकरिता आपलेच नियम पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून संस्थाचालकांनी विना-सीईटी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये यासाठी सरकारने जाहीर परिपत्रकच काढले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबाबतचे नियम स्पष्ट असूनही सरकारच्या या आदेशाला संस्थाचालक जुमानतील का असा प्रश्न आहे.‘इस्लामिक अ‍ॅकॅडमी ऑफ एज्युकेशन’ विरूद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २००३मध्ये दिलेल्या निकालानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश ‘सामाईक प्रवेश परीक्षे’द्वारेच (सीईटी) करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर जून, २००६मध्ये राज्य सरकारने बीएस्सी (नर्सिग) हा अभ्यासक्रम व्यावसायिक म्हणून ठरविला. त्यामुळे, बीएस्सी (नर्सिग) अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सीईटीद्वारे करणे बंधनकारक झाले.तरिही २०१२-१३ मध्ये पाचगणीच्या ‘बेल एअर महाविद्यालया’सारख्या काही नर्सिग अभ्यासक्रमाच्या संस्थांनी ‘सामाईक प्रवेश प्रक्रिया’ (कॅप) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त जागांवर विना-सीईटी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. या सुमारे ६०० प्रवेशांना ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने मान्यता देण्याचे नाकारल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचाच प्रश्न निर्माण झाला होता. समितीने मान्यता न दिल्यामुळे विद्यापीठांनीही या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास नकार दिला. हा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तिथेही विना-सीईटी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. परिणामी संस्थाचालकांच्या दबावापुढे झुकून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश विशेष बाब म्हणून नियमित करून दिले.वास्तविक अशी ‘विशेष बाब’ आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याकरिता म्हणून विना-सीईटी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करण्याचे कोणतेही अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. याबाबतीत विधी आणि न्याय विभागाने दिलेला सल्ला धुडकावून केवळ संस्थाचालकांच्या दबावामुळे सरकारने हे प्रवेश नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या प्रकरणात चांगलेच तोंड पोळल्यानंतर आपल्या जुन्याच नियमांची आठवण करून देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. २०१२-१३च्या प्रवेशांचा पूवरेदाहरण म्हणून विचार करता येणार नाही. परिणामी संस्थांनी २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून विना-सीईटी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असे सरकारने १२ ऑगस्टला काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
