शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आघाडीवर असल्याचे दावे शिक्षण विभागाकडून केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. राज्यातील साधारण साडेपाच हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नसल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अहवालावरून समोर आले आहे.शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे असणे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असणे ही प्राथमिक गरज आहे. मात्र, राज्यातील पाच हजार सातशे शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सुरू केलेल्या ‘स्वच्छ विद्यालय- स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत गोळा करण्यात आलेल्या माहितीवरून ही बाब समोर येत आहे. राज्यातील ६७ हजार ३०७ शाळांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार १ हजार २२६ शाळांमध्ये मुलींसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. १ हजार २२१ शाळांमध्ये मुलांची स्वच्छातागृहेही नाहीत. तब्बल साडेतीन हजार शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आहेत, मात्र ती वापरण्यायोग्य नाहीत. स्वच्छतागृहांमध्ये पाणी नाही, त्यांची सफाई केली जात नाही, दारे खिडक्या तुटलेल्या आहेत, दिव्याची सोय नाही, तर काही ठिकाणी बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. अशा परिस्थितीमुळे वापरण्याच्या स्थितीत नसलेली मुलींची स्वच्छतागृहे ही २ हजार २९० आहेत, तर १ हजार १८८ शाळांमध्ये मुलांच्या स्वच्छतागृहांची परिस्थिती वाईट असल्याचे समोर येत आहे. बीडमध्ये साधारण ३९० शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत, तर जवळपास ४०० शाळांमधील स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या शहरी भागांत मात्र एखादय़ाच शाळेत स्वच्छतागृह नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील परिस्थिती ही देशाच्या तुलनेत मात्र खूपच चांगली म्हणावी लागेल. बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. बिहारमध्ये जवळापास ३५ हजार शाळांमध्ये स्वच्छातागृहेच नाहीत, तर १८ हजार ८०० शाळांमधील स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये २६ हजार शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नाहीत .आणि जवळपास २० हजार शाळांमधील स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत.
