शिक्षण हक्क कायद्यातील सर्व शिफारशी आणि तरतुदी पूर्ण करून अनुदानास पात्र ठरलेल्या शेकडो अनुदानित शाळांना अनुदानासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे गेलेल्या शिफारशींवर नकारात्मक शेरा मारून वित्त विभागाने त्या फाइल्स पुन्हा शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविल्या आहेत. यामुळे या शाळांना चालू शैक्षणिक वर्षांत अनुदान मिळण्याची आशा अगदीच धूसर झाली आहे. राज्यात २००० अथवा आधी सुरू करण्यात आलेल्या प्रादेशिक भाषेतील शाळांना १९ नोव्हेंबर २००१च्या आदेशानुसार शासनाकडे निधी नाही म्हणून ‘कायम विनाअनुदानित’ तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली. मात्र २० जुलै २००९च्या अध्यादेशानुसार या शाळांना ‘विनाअनुदानित’ श्रेणीत आणण्यात आले. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २०११ला पुन्हा अध्यादेश काढून २०१२-२०१३ पासून नवीन मूल्यांकनाचे निकष निश्चित केले गेले आणि सर्व शाळांना अनुदानासाठी अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. यानुसार १४०० प्राथमिक व २०८५ माध्यमिक शाळांनी मूल्यांकनासाठी अर्ज केले होते. मूल्यांकनात शाळेतील भौतिक सुविधा, शैक्षणिक दर्जा, समुपदेशन केंद्र, शिक्षकांचे पगार, भरती प्रक्रिया आणि त्यातील आरक्षण आदी बाबी तपासल्या जात होत्या. हे तपासण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित नसलेल्या पण शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या जिल्हा, विभागीय आणि राज्य अशा तीन समितींची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितींच्या पाहणीनंतर शाळा अनुदानास पात्र आहे की नाही हे ठरविण्यात आले. यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने ४०० प्राथमिक व ५७ माध्यमिक शाळांना २ नोव्हेंबर २०१२च्या अध्यादेशानुसार शाळा अनुदानाच्या निकषात पात्र म्हणून जाहीर केले. या शाळांना जून २०१२पासून अनुदान लागू करण्यात आले, मात्र अद्याप यावर वित्त मंत्रालयाने निर्णय न घेतल्याने अनुदान खोळंबले आहे. अनुदानास पात्र ठरण्याचे अतिशय जाचक निकष पूर्ण करून ज्या शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या आहेत, त्यांना यावर्षी तरी अनुदान पदरात पडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता वित्त विभागाने नकारात्मक शेरा मारून ते सर्व प्रस्ताव पुन्हा शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविले आहेत. १२ वष्रे शासनाकडून एका पैशाची अपेक्षा न करता शाळांनी शैक्षणिक कामाचा रथ अव्याहत सुरू ठेवला. अनुदान मिळावे म्हणून वेळप्रसंगी शिक्षक रस्त्यावरही उतरले. याबाबत न्यायालयानेही निकाल दिला. शाळांनी मूल्यांकनात पात्रताही सिद्ध केली. पण सचिवांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे हे अनुदान रखडत असल्याचे ‘विनाअनुदानित शाळा कृती समिती’चे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील पुरवणी मागणी होणे अपेक्षित होते, मात्र आता ते शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.उपमुख्यमंत्र्यांना विसरगेली १२ वष्रे आमची शाळा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू आहे. आम्ही सर्व नियमांचे चोख पालन केले असून विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधाही दिल्या आहेत. शासन अनुदान देईल या आशेवर आम्ही आजवर तग धरला. आता अनुदानास पात्र होऊनही सचिवांच्या आडमुठेपणामुळे अनुदान लांबणीवर पडले आहे. आम्ही आंदोलन केले असता अजित पवार यांनी निकष पूर्ण असतील तर अनुदान देऊ, असे आश्वासन सभागृहात दिले होते, याचा त्यांना बहुधा विसर पडलेला दिसतो आहे. - यादव शेळके, मुख्याध्यापक, रूपश्री विद्यालय कोपरखरणे.
