पदव्युत्तर विधी अभ्यासक्रम (एलएलएम) आता एक वर्षांचा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परवानगी दिली असून, या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१३-१४) या अभ्यासक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे.परदेशातील विद्यापीठांमध्ये एलएलएम अभ्यासक्रम हा एक वर्षे कालावधीचा आहे. मात्र, भारतातील विद्यापीठांमध्ये आतापर्यंत एलएलएम अभ्यासक्रम हा दोन वर्षे कालावधीचा आहे. पदवीनंतर तीन वर्षे एलएलबी अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यानंतर पुन्हा दोन वर्षे एलएलएम अभ्यासक्रमासाठी लागत होती. या कालावधीबाबतही सातत्याने सूचना केल्या जात होत्या. एलएलएम अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१०मध्ये समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार एलएलएम अभ्यासक्रमामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षांपासून एलएलएम अभ्यासक्रम एक वर्षे कालावधीचा करण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परवानगी दिली आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेला दोन वर्षे कालावधीचा एलएलएम अभ्यासक्रमही सुरू राहणार आहे. विद्यापीठांना नव्या अभ्यासक्रमाबाबत सूचना देण्यात आली असून विद्यापीठाने त्याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. ज्या विद्यापीठांमध्ये ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट लिगल स्टडी सेंटर’ आहे, त्याच विद्यापीठांना एक वर्षे कालावधीचा हा नवा अभ्यासक्रम चालवता येणार आहे. या अभ्यासक्रमासाठी ऑल इंडिया अ‍ॅडमिशन टेस्टच्या माध्यमातून प्रवेश दिले जाणार आहेत. तीन सत्रांमध्ये हा अभ्यासक्रम विभागण्यात येणार असून अध्यापन, संशोधन आणि प्रकल्प अशा प्रत्येक घटकासाठी बारा आठवडय़ांचा वेळ देणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठे हा अभ्यासक्रम दोन सत्रांमध्येही चालवू शकतात मात्र, त्या वेळी अध्यापनाबरोबरच संशोधन आणि प्रकल्पाला पुरेसा कालावधी मिळेल याची विद्यापीठांनी खबरदारी घ्यायची आहे. एक वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची गुणवत्ता ही दोन वर्षे कालावधीच्या अभ्यासक्रमाच्या तोडीसतोड राहील याची काळजी विद्यापीठांनीच घ्यायची आहे. एक वर्षांचा एलएलएम अभ्यासक्रम हा एकूण २४ क्रेडिट्सचा राहणार असून ३ क्रेडिट्स असलेले तीन सक्तीचे विषय, २ क्रेडिट्स असलेले सहा वैकल्पिक विषय आणि ३ ते ५ क्रेडिट्सपर्यंत डेझर्टेशन अशी या अभ्यासक्रमाची रचना आहे. विधी शाखेच्या एखाद्या विषयामध्ये एलएलएम करून विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मुभादेखील विद्यापीठांना देण्यात आली आहे. इंटरनॅशनल अँड कम्पॅरिटीव्ह लॉ, कॉर्पोरेट अँड कमर्शिअल लॉ, क्रिमिनल अँड सिक्युरिटी लॉ, फॅमिली अँड सोशल सिक्युरिटी लॉ, कॉन्स्टिय़ुशनल अँड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ, लिगल पेडॉलॉजी अँड रीसर्च या सहा विषयांमध्ये विशेष अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत.
