नर्सिग संस्थांना मान्यता देणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासून निकाल जाहीर करणे आदी महत्त्वपूर्ण कामांची जबाबदारी 'महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल'कडून काढून घेऊन परिचारिका अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र 'महाराष्ट्र परिचारिका शिक्षण मंडळ' स्थापण्याचा प्रस्ताव गेले सहा महिने निर्णयाअभावी बासनात पडून आहे. स्वतंत्र शिक्षण मंडळाअभावी शिखर संस्थेचे नियम धुडकावून खासगी नर्सिग संस्थांना परस्पर मान्यता देण्यापासून पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकारांना राज्यात अक्षरश: ऊत आला आहे.नर्सिगचे 'ऑक्झिलिअरी नर्सिग अ‍ॅण्ड मिडवाईफ' (एएनएम) आणि 'जनरल नर्सिग अ‍ॅण्ड मिडवायफरी' हे दोन अभ्यासक्रम 'इंडियन नर्सिग कौन्सिल'च्या मान्यतेने राबविले जातात. राज्यात एएनएमच्या ३५० आणि जीएनएमच्या ११९ अधिकृत संस्था असून त्यात तब्बल आठ हजार विद्यार्थी शिकतात. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याची, उत्तरपत्रिका तपासून निकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी सध्या 'महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल'वर आहे. परीक्षाविषयक जबाबदारी कधीही कोणत्याही कौन्सिलकडे सोपविली जात नाही. कौन्सिलचे काम पदवीधरांच्या नोंदणीपुरते मर्यादित असायला हवे. राज्यात 'महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल', 'महाराष्ट्र आयुर्वेद कौन्सिल' केवळ हीच जबाबदारी पार पाडतात. पण, महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलवर परीक्षा घेण्याबरोबरच नव्या संस्थांना मान्यता देण्याचे जबाबदारीचे काम सोपविण्यात आले आहे. पण, कौन्सिलचा आवाकाच मुळात मर्यादित असल्याने नर्सिग अभ्यासक्रमांबाबत 'कुणाचा पायपोस, कुणाच्या पायात' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.कौन्सिलच्या कामाचा अधिकृत व्याप केवळ परिचारिकांच्या नोंदणीपुरता मर्यादित आहे. ही मर्यादित जबाबदारी लक्षात घेऊन कौन्सिलला सर्व मिळून २५ जणांचा कर्मचारी वर्ग देण्यात आला आहे. पण, कौन्सिलच्या कामाचा पसारा जास्त असल्याने हा कर्मचारी वर्ग अपुरा ठरतो आहे. परिणामी कौन्सिलचा कारभार म्हणजे बजबजपुरी झाला आहे, अशी तक्रार कौन्सिलचे सदस्य डॉ. राहुल जवंजाळ यांनी केली. या गोंधळी कारभारामुळेच पेपरफुटीसारख्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. नुकत्याच गोंदिया येथे फुटलेल्या एनएनएमच्या पेपरफुटीचे उदाहरण त्यांनी दिले. हाच गैरप्रकार गेल्या वर्षीही झाला होता. पण तो दडपण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. नर्सिगच्या परीक्षा मंडळावर खासगी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा भरणा असतो. त्यातून हे गैरप्रकार वाढीला लागले आहेत, अशी चर्चा आहे. स्वतंत्र शिक्षण मंडळावर ही जबाबदारी सोपविल्यास या प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.मंत्रालय आगीची धग भोवलीमहाराष्ट्र परिचारिका शिक्षण मंडळ स्थापण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तयार केला होता. पण, या प्रस्तावाची फाईल मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळून राख झाली. दोन महिन्यांनी विभागाने पुन्हा एकदा प्रस्ताव तयार केला. पण, गेले काही महिने ही फाईल मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे.
