जुनीच उत्पन्नमर्यादा लागू केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना फटकाकेंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण व इतर सवलतींसाठी प्रगत गटात मोडत नसल्याबद्दलची (नॉन क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक साडेचार लाख रुपयांवरून सहा लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्य सरकारने शिक्षण शुल्क सवलतीसाठी जुनीच साडेचार लाख रुपयांची मर्यादा लागू केल्याने ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने या वर्षांच्या सुरुवातीलाच नॉन क्रिमीलेअरसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने या संदर्भात वेळोवेळी काढलेल्या शासन आदेशातही केंद्र सरकार जेव्हा-जेव्हा उत्पन्नाची मर्यादा वाढवेल, त्याची लगेच अंमलबजावणी करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु केंद्राच्या या निर्णयाची राज्य सरकारने अजून अंमलबजावणी केलेली नाही. उलट राज्यातील शासकीय, अनुदानित व खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमां-साठी प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी, भटके- विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी त्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न साडेचार लाखाच्या आत असणे बंधनकारक करण्यात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्येही गोंधळाचे वातावरण आहे. या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने वार्षिक सहा लाख रुपये ही ओबीसींना नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा घातली आहे. या मर्यादेनुसार ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षित जागेवर प्रवेशास तसेच शासकीय सेवेतील नियुक्तीस पात्र ठरतात. परंतु शिक्षण शुल्क सवलतीसाठी राज्य सरकारने ठरवलेली साडेचार लाख रुपयांचीच मर्यादा पाळावी लागणार आहे. केंद्राप्रमाणे सहा लाख रुपये मर्यादा करण्याचा निर्णय अद्याप राज्य सरकारने घेतलेला नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
