* शुल्क व प्रवेशाबाबत निर्णय घेण्याची संपूर्ण मुभा* अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विद्यापीठांना आरक्षणातही सूटराज्यात स्थापन होणाऱ्या खासगी विद्यापीठांना शुल्क ठरविण्याची व प्रवेशाची संपूर्ण मोकळीक देण्यात आली असून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीही शिक्षणशुल्क निश्चिती समितीकडे जावे लागणार नाही. त्यामुळे कितीही भरमसाठ शुल्क ठरविण्यात आले, तरी त्यावर कोणाचेही नियंत्रण असणार नाही.अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यापीठांना घटनात्मक आरक्षण ठेवण्यातून सूट देण्यात आली असून अन्य विद्यापीठांमध्ये मात्र मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्केआरक्षणाची तरतूद शासनाने केली आहे. मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे सरकारने जाहीर केली असून विप्रो, मुकेश अंबानींचा रिलायन्स समूह, भारत फोर्ज आदी उद्योगसमूह व उद्योगपतींना त्यात रस आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी संबंधित शिक्षणसंस्थेची नोंदणी सार्वजनिक संस्था कायद्यानुसार करावी लागणारआहे. मुंबईसाठी १० एकर, विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी १५ एकर आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी २५ एकर जागा संस्थेकडे असावी, अशी अट आहे. विद्यापीठासाठी आर्थिक स्त्रोत, पायाभूत सुविधा, संस्थेची आर्थिक पत आदींचा तपशील द्यावा लागणार आहे. या विद्यापीठांना विद्याशाखेनुसार किंवा अभ्यासक्रमाचे शुल्क त्यांच्या कायद्यात नमूद करावे लागणार आहे.मात्र कायदा सुरवातीलाच विधिमंडळात जाणार असून दरवर्षी शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण असणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशानुसारव्यावसायिक महाविद्यालयांचे शुल्क ठरविण्यासाठी स्थापन झालेल्या शुल्कनियंत्रण समित्यांच्या कार्यकक्षेतून या विद्यापीठांना वगळण्यात आले आहे.प्रवेशासाठी गुणवत्ता हा एकमेव निकष असावा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश देण्यासाठी प्रवेशपरीक्षा घ्यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रवेशाची संपूर्ण मुभा विद्यापीठांना असणार आहे. मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या मागणीवरून विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव रखडला होता. त्यामुळे सरकारने घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद विद्यापीठांमध्ये केली आहे. आरक्षणाचे प्रमाण जास्तीतजास्त ५० टक्के ठेवण्याचे र्निबध सर्वोच्च न्यायालयाने घातले आहेत. राज्य शासनाचे ५२ टक्के आरक्षणाचे धोरण आहे. त्यापैकी विशेष मागास प्रवर्गाला २ टक्के आरक्षण आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के आरक्षण ठेवावे आणि रिक्त जागा राहिल्यास त्यावर विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी तरतूद आता करण्यात आली आहे. मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची कोणतीही सवलत न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
