प्राचार्य मान्यताप्राप्त असावेत, शिक्षकांच्या १०० टक्के जागा भरलेल्या असाव्या, विद्यापीठाची देणी फेडलेली असावी आदी अटींवरच महाविद्यालयांना शुल्कवाढीला परवानगी मिळणार असल्याने मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न तब्बल ९० टक्के महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी शुल्कवाढीची कुऱ्हाड कोसळण्यापासून बचावले आहेत. कारण, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी महाविद्यालये वगळता उर्वरित बहुतांश महाविद्यालयांनी शुल्कवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता केलेली नाही.२००९ पासून अस्तित्त्वात असलेल्या विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शुल्करचनेत ३० ते ५० टक्के वाढ सुचविण्याचा विचार आहे. ही शुल्कवाढ सर्व महाविद्यालयांना सरसकटपणे मिळणार होती. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव जसाच्या तसा मंजूर झाला असता तर विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्कवाढीचा मोठा फटका बसला असता. मात्र, शुल्कवाढीला परवानगी देण्यापूर्वी महाविद्यालयांनी किमान निकषांची पूर्तता केली असावी, अशी भूमिका विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतली. त्यानुसार निकष ठरविण्यासाठी विद्यापीठाने प्र-कुलगुरू डॉ. नरेशचंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीची बैठक गुरुवारी कालिना येथील संकुलात झाली. यावेळी आधी महाविद्यालयांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी द्यावी आणि नंतर त्यांना ठराविक कालावधीत निकषांची पूर्तता करण्याची संधी द्यावी, अशी भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. पण, दिलीप करंडे यांनी या भूमिकेला विरोध करून ही योजना हाणून पाडली.बैठकीदरम्यान युवा सेना आणि बुक्टू या विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही समिती सदस्यांची भेट घेऊन किमान निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय शुल्कवाढीला परवानगी देऊ नका असा आग्रह धरला. त्यानंतर महाविद्यालयांना निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच शुल्क वाढविण्यास परवानगी मिळेल, या मुद्दय़ावर सदस्यांचे एकमत झाले. समितीने या मुद्दय़ाला तत्त्वत: मान्यता दिली असून निकषांच्या पूर्ततेबाबत सर्व महाविद्यालयांना विद्यापीठामार्फत परिपत्रक पाठविण्याचे ठरविले आहे. यामुळे भरमसाठ शुल्क मोजूनही दर्जाहीन उच्चशिक्षणावर बोळवण करणाऱ्या महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची होणारी फसवणूक टळण्याची शक्यता आहे. तसेच, फारच थोडी महाविद्यालये शुल्कवाढीसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
