पंचवीस टक्क्य़ांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पहिल्याच टप्प्यात बोजवारा उडाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून अद्यापही पुढील काहीच कार्यवाही जाहीर करण्यात आलेली नाही. विभागाने फेरवेळापत्रक करण्याचे जाहीर केले खरे मात्र अद्यापही प्रवेश प्रक्रिया खोळंबलेलीच आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत प्रत्येक वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळच झाला आहे. यावर्षी तर प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच अडचणी सुरू झाल्या. शाळांची नोंदणी करण्याची मुदत उलटून गेली तरीही संकेस्थळ सुरूच न झाल्यामुळे कोणत्याच जिल्ह्य़ातील शाळांची नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील प्रवेशाचे पुढील वेळापत्रकही कोलमडले. त्यानंतर फेरवेळापत्रक जाहीर करण्याचेही विभागाने जाहीर केले. अद्यापही तांत्रिक अडचणींमुळे त्याचीही अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. राज्यातील नाशिक वगळता इतर कोणत्याही जिल्ह्य़ांतील पंचवीस टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागावर विसंबून असलेल्या पालकांचा गोंधळ उडाला आहे. त्यातच राज्यमंडळ वगळता इतर सर्व मंडळांच्या शाळांची पंचाहत्तर टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णही झाली आहे. गेल्यावर्षीपासून राज्यातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये पंचवीस टक्क्य़ांचे प्रवेश ऑनलाईन केंद्रीय पद्धतीने देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला. त्यासाठी संकेतस्थळ तयार केले. गेल्या दोन वर्षांच्या अनुभवानंतर यावर्षी थोडे लवकर जागे होऊन विभागाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. मात्र प्रक्रियेच्या पहिल्याच टप्प्यांत शाळांची माहितीच भरून झाली नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली आहे.
