‘कायम विनाअनुदानित’ तत्वावर शाळा उभारणीसाठी मान्यता मिळाल्यावर ‘कायम’ शब्द काढून टाकण्यात संस्थाचालक यशस्वी ठरले. आता सरकारी तिजोरीतून अनुदान लाटण्यासाठी शिक्षकांना पुढे करून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी सरकारने ठेवलेले निकष कठोर असून ते सौम्य करण्याची त्यांची मागणी आहे. मुलांची परीक्षा घेणाऱ्या शाळांची स्वत: परीक्षा देण्याची वेळ आली तेव्हा बोबडी वळली आहे. संघटनेच्या ताकदीच्या जोरावर मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव आणून दुबळ्या संस्था चालू ठेवायच्या आणि स्वार्थ साधायचा. पण केवळ आपली शाळा एवढे उद्दिष्ट ठेवण्याऐवजी शिक्षण क्षेत्र म्हणून याचे काय परिणाम होतील, याचा विचार कोण करणार?देशातील प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण पोचविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि मोफत शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. शिक्षण देणे हे उदात्त कार्य आहे, या भावनेतून देशभरात शिक्षणसंस्थांचे जाळे उभारले गेले. राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून संस्थांची उभारणी केली. दानशूर व्यक्तींचे पाठबळ त्यांना मिळाले आणि भरभक्कम शैक्षणिक कार्य उभे राहिले. पण बदललेल्या काळात सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना कमी होत गेली. तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी बक्कळ पैसा कमाविण्याचे साधन म्हणून शाळा किंवा शिक्षणसंस्था उभारणी सुरू केली. शिक्षणसंस्थाच नव्हे तर कोणत्याही संस्थेला भक्कळ पाठबळ असेल, तरच ती टिकते. पैशांचे, कार्यकर्त्यांचे, नेतृत्वाच्या तपश्चर्येचे असे काहीतरी पाठबळ आवश्यकच असते. विनाअनुदानित तत्वावरील जवळपास सर्व इंग्रजी शाळा स्वतच्या आर्थिक पायावर उभ्या आहेत. देणग्या, भरमसाठ शुल्क उकळण्याच्या तक्रारी जरी असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून मिळणाऱ्या पैशांमधून त्या चालविल्या जात आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा त्या सबळ असून सरकार किंवा कोणाच्याही मदतीवर अवलंबून नाहीत. काही ट्रस्टच्या माध्यमातूनही सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून अनेक शाळा चालविल्या जात आहेत. दानशूर व्यक्तींचे पाठबळ आहे आणि संस्थेचे कार्य चांगले दिसत असेल, तर समाज मदतीसाठी पुढे येतो, हे दिसून आले आहे. हजारो मराठी शाळांना शासनाचे अनुदान मिळत असल्याने केवळ सुरू आहेत. हे अनुदान बरेचसे संस्थाचालक स्वतच्या खिशात कसे घालत आहेत, हे अनेक गैरव्यवहार प्रकरणात आणि पटपडताळणीवरून अधोरेखितही झाले आहे. तरीही ज्या शेकडो शाळांना शासकीय अनुदान नाही, ते संस्थाचालक आणि त्यामधील शिक्षक सध्या अनुदानासाठी आंदोलन करीत आहेत. अगदी आत्मदहनाच्या इशाऱ्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. विद्यार्थ्यांना संस्कार आणि विचार देण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षण स्वतला वेतन आयोगाचा पगार मिळविण्याची इच्छा ठेवून आत्मदहनाचे इशारे देत आहेत. शिक्षकी पेशा म्हणजे विद्यादानाचे एक पवित्र काम, या भावनेतून विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि आदर्श देणारे शिक्षक कुठे आणि वेतनाच्या व अनुदानाच्या तुंबडय़ा भरणारे हे शिक्षक कुठे? समाजातील विद्यार्थ्यांचे भले करण्यासाठी शाळा सुरू केल्याचा आव या संस्थाचालकांनी आणला आहे. काही वर्षांपूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्वावर शाळा चालविण्यासाठी अर्ज केल्यावर या संस्थाचालकांनी संघटित होऊन ‘कायम’ शब्द वगळण्यासाठी आंदोलने केली. सरकार दबावापुढे झुकले आणि कायम शब्द काढला. या शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आणले जाणार असून त्यासाठी पात्रतेचे निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. आवश्यक पायाभूत सुविधा, पात्र शिक्षकवर्ग, त्यांना योग्य वेतन, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, इमारत, मैदान आदी सुविधा, अशा अनेक अटींचा अंतर्भात निकषांमध्ये आहे. ज्या संस्था निकष पूर्ण करतील, त्यांना अनुदान मिळतील. आता हे निकष जाचक असल्याची ओरड संस्थाचालकांनी सुरू केली आहे.म्हणजे मी शाळा सुरू करून सरकार आणि समाजावर उपकार केले आहेत. मी काहीच खर्च न करता विद्यार्थ्यांना सुविधा देणार नाही. तरीही सरकारने संस्थेला अनुदान द्यावे, अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे. या संस्थाचालकांना सरकारने काय नारळ देऊन संस्था सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले होते? स्वबळावर संस्था चालविता येत नसतील, तर त्या बंद कराव्यात. शासकीय अनुदानाच्या कुबडय़ांवर जगायची सवय संस्थाचालकांना लागली असल्याने आणि समाजात कोणी विचारीत नसल्याने शिक्षकांना पुढे करून आंदोलने आणि आत्मदहनाचे इशारे देण्याचे उद्योग सध्या सुरू आहेत. त्यापेक्षा समाजात जाऊन आपली गुणवत्ता व कार्य दाखवून निधी उभारण्यात आपली ताकद या संस्थाचालकांनी खर्च करावी. नाहीतर आपल्या अन्य उद्योगांमधून कमावलेला पैसा संस्थेसाठी खर्च करून निकषांची पूर्तता करावी, हे मार्ग त्यांच्यापुढे आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे या संस्थांना अनुदान मिळावे, अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे. पण प्रत्येक बालकाला घराजवळ शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या माध्यमातूनही सरकारला पूर्ण करता येईल. पण आपली ‘दुकाने’ चालविण्यासाठी या संस्थाचालकांना अनुदान हवे आहे. सर्व संस्थाचालक वाईट आहेत, असे नाही. पण गैरफायदे उकळणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे, यात शंका नाही. मराठी शाळांनीही नेहमी शासकीय अनुदानाच्या कुबडय़ांवर जगण्याची सवय ठेवण्यापेक्षा आपल्या पायावर आणि रचनात्मक कार्य निर्माण करून त्या जोरावर भक्कमपणे उभे राहण्याचा विचार का करायचा नाही? शहरी भाग असो किंवा ग्रामीण भाग, सधन मराठी माणसांची संख्याही वाढत आहे. संस्था आणि त्यामधील शिक्षक जर उत्तम दर्जाचे शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडवत असतील, तर दानशूर मंडळी त्यांच्यामागे देणग्यांचे पाठबळ उभे करतील. अनेक पालकही पुढे येऊ शकतील. संस्थाचालकांनी तसा संवाद पालकांशीही निर्माण करायला हवा. काही कंपन्याही शैक्षणिक कार्यासाठी मदत करीत असतात. त्यामुळे खासगी संस्थांना आपला आर्थिक पाया भक्कम करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. त्याऐवजी शाळा उभारणी करणे आणि त्या माध्यमातून गावातील हेवेदावे साधणे, हा राजकीय किंवा तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांचा उद्योग होऊन बसला आहे. शिक्षकांना नोकऱ्या देण्यासाठी पैसे घेतले जातात आणि अनुदान मिळाल्यावर शासकीय वेतनश्रेणी मिळेल, असे आमिष दाखविले जाते. जर संस्थेची उभारणी कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासनाकडे अर्ज करून केली असेल, तर अनुदानाची भीक मागावीच कशाला? स्वबळावर निधी उभारता येत नसेल, तर आंदोलने करण्यापेक्षा संस्था बंद करून आपले अन्य उद्योग करावेत. शिक्षण क्षेत्राचे भले व्हायचे ते होईल. या मंडळींनी ते करण्याचा आव आणू नये. शाळेत केवळ १०पेक्षा कमी किंवा १०-२० इतकेच विद्यार्थी असतानाही अनुदान मिळविण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी शाळा चालविल्या जात आहेत, तुकडय़ांची मान्यता रहावी, यासाठी दबाव आणला जात आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना अन्यत्र सामावून घ्यावे, यासाठी पावले टाकण्यासाठी सरकार तयार नाही. संस्थाचालकांना कोण नाराज करणार? हा प्रश्न आहे. शिक्षक आमदारही शिक्षण क्षेत्राचे हित पाहण्याऐवजी केवळ शिक्षकांची पगारवाढ, वेतनविषयक प्रश्न आणि कमीत कमी काम कसे करता येईल, याचाच विचार अधिक करतात. त्यांनीही आपली दृष्टी आणि भूमिका व्यापक करून विद्यार्थी हिताला प्राधान्य दिल्यास भरीव कार्य होऊ शकेल. संस्थांना अनुदानास पात्र ठरविण्यासाठी निकष सौम्य करावेत, यासाठी सरकारवर राजकीय दबावही बराच येत आहे. सरकारने त्यासाठी न झुकता केवळ चांगल्या संस्थांनाच अनुदान कसे मिळेल, हे पाहिले पाहिजे. संस्था चांगल्याप्रकारे चालविली जात नसल्यास अनुदान थांबविण्याची कारवाईही झाली पाहिजे. कायम विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थाचालकांच्या आणि शिक्षकांच्या कृती समितीने ९९ वे आंदोलन सुरू केले आहे. इतकी आंदोलने करून वेळ फुकट घालविणाऱ्या शिक्षक व संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम किती होत असेल, हेच यावरून स्पष्ट होते. संघटनेच्या जोरावर संस्थाचालक अनुदानासाठी आंदोलने करतात आणि त्याला राजकीय पाठबळ मिळते, म्हणून आता ‘कायम विनाअनुदानित’ ऐवजी ‘स्वयं अर्थसहाय्यित’ या नव्या सूत्रानुसार नवीन शाळांना मंजुरी देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळापुढे येणार आहे. पण केवळ नाव बदलले आणि धोरणाला कायद्याचे स्वरूप दिले, तरी अनुदानाची मागणी ते संस्थाचालकही भविष्यात करणार नाहीत, असे नाही. त्यामुळे खासगी शिक्षणसंस्थांना अनुदान कसे आणि किती काळ द्यायचे, याचे धोरण सरकारने ठरविले पाहिजे.
