विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी ‘ग्रंथ महोत्सवा’सारखे उपक्रम राबविणाऱ्या राज्य सरकारच्या अनुदानित शाळांमध्ये मात्र ग्रंथपालांची मोठीच परवड होत असल्याने दिव्याखाली अंधार असल्यासारखी परिस्थिती आहे. ग्रंथपालांबाबत निश्चित धोरण नसल्याने अनेक अनुदानित शाळांमधील ग्रंथालयांना टाळेही लागले आहे. त्यातून संचमान्यतेच्या नव्या नियमांचा फटका दहा-दहा वर्षे काम केलेल्या ग्रंथपालांनाही बसू लागल्याने शाळांमधील, विशेषत: मराठी शाळांमधील वाचनसंस्कृतीच लोप पावेल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. संचमान्यतेच्या नव्या नियमांमुळे कुणाला कमी केले ते दाखवा, असे आव्हान शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे देत असतानाच अनेक ग्रंथपालांना लेखी आदेश न देता तोंडी सूचना देऊन कामावरून कमी करण्यात येत आहे. पाल्र्याच्या एका शाळेत तर जमा केलेला पगारही पुन्हा परत करण्याचे आदेश एका महिला ग्रंथपालाला देण्यात आले आहेत. स्वामी विवेकानंद हायस्कूल, महाराष्ट्र विद्यालय, पहाडी क्यू सेकंडरी स्कूल, मुरारराव राणे ज्यु. कॉलेज, रुईया हिंदी हायस्कूल, सेंट थॉमस ज्यु. कॉलेज, अनुदत्त विद्यालय, एच. के. गिडवाणी हायस्कूल, साधना विद्यालय, मराठी विद्यालय, सावरकर विद्यालय, एअर इंडिया मॉडर्न विद्यालय आदी मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये ग्रंथपालच नसल्याने ग्रंथालयांची देखभाल करण्यासाठीच कुणी नाही. ‘त्यात आता संचमान्यतेमुळे कोणतीही लेखी सूचना न देता मुख्याध्यापकांवर दबाब आणून ग्रंथपालांची सेवा खंडित केली जात आहे. काही ठिकाणी तर तोंडी सूचनाही दिल्या गेलेल्या नाहीत,’ असा आरोप ‘शिक्षक परिषदे’चे मुंबईतील समन्वयक अनिल बोरनारे यांनी केला.विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची गोडी लावण्यासाठीच नव्हे, तर प्रकल्प, व्याख्याने, सादरीकरण, निबंध लेखन संदर्भ पुस्तकांसाठी ग्रंथालयांची मदत वारंवार विद्यार्थी-शिक्षकांना घ्यावी लागते. अशा वेळेस त्यांना योग्य ती पुस्तके काढून देण्याचे काम ग्रंथपालच चोखपणे बजावतात; पण विद्यार्थिसंख्येच्या नावाखाली आहे त्या शाळांमधील ग्रंथपालांना घरी पाठवायचे सरकारी धोरण असल्याने शाळांमध्ये वाचनसंस्कृती जोपासली जाणार तरी कशी, असा प्रश्न एका शिक्षकाने केला.परवड कधी थांबणार१९९६ साली चिपळूणकर समितीच्या मान्यतेनुसार ज्यांची विद्यार्थिसंख्या ५०० किंवा अधिक आहे तेथे अर्धवेळ ग्रंथपाल नेमण्यास मान्यता मिळाली. अर्धवेळ गं्रथपालाला तुलनेत अर्धा पगार मिळत असला तरी काम मात्र पूर्णवेळचेच करावे लागते. काही ठिकाणी तर २०-२२ वर्षे सेवा करूनही अर्धवेळ ग्रंथपालांचा पगार शिपायापेक्षाही कमी आहे. ग्रंथपालांनी आपल्या हक्कासाठी लढा दिल्यानंतर ज्या शाळांची विद्यार्थीसंख्या १००० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा एकूण ९२४ अर्धवेळ ग्रंथपालांना २००८ मध्ये पूर्णवेळ करण्यात आले; परंतु उर्वरित १०६७ अर्धवेळ ग्रंथपालांची परवड अद्यापही सुरूच आहे. या ग्रंथपालांना इतर पुरेशी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमध्येही समायोजित करून घेतले जात नाही, तर जिथे विद्यार्थीसंख्या वाढते आहे तिथल्या ग्रंथपालांना पूर्णवेळ केले जात नाही. अर्धवेळ असल्याने केवळ अर्धा मूळ भत्ता आणि महागाई भत्त्यावर या ग्रंथपालांची बोळवण केली जाते. ग्रंथपालांची संघटनाही मृतप्राय झाल्याने त्यांना कुणीच वाली नाही.पैसे परत जमा करण्याचा फतवा!कोणतीही सूचना न देता पाल्र्यातील एका शाळेतील ग्रंथपालाला कमी करण्यात आले. आपल्याला कामावरून कमी करण्यात आल्याची कल्पनाच नसल्याने तिने आपल्या वेतनविषयक खात्यातून पैसे काढले. आता पगार शिक्षण निरीक्षकांनी थांबविल्याने खात्यावरून काढलेले १४,६०० रुपये ताबडतोब शाळेच्या खात्यावर जमा करण्याचा फतवा शाळेने काढला आहे. इतरही अनेक शाळांमधील अर्धवेळ ग्रंथपालांना याप्रमाणे कमी करण्यात आले आहे. त्यांच्या खात्यावर जमा झालेले वेतनाचे पैसेही वसूल केले जातील, असे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी सांगत असल्याने ग्रंथपालांनी चांगलाच धसका घेतला आहे.
