मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांच्या संघटना मिळून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी शाळा बंद आंदोलन करणार आहेत.
सगळ्या संघटनांची मिळून समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून गुरुवारी होणाऱ्या शाळा बंद आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास २ फेब्रुवारीपासून बेमुदत शाळा बंद आंदोलन करण्याचा आणि दहावी, बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांच्या राज्यभरातील संघटनांनी एकत्र येऊन ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्षेत्र संघटना समन्वय समिती’ स्थापन केली आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १३ जानेवारीला एक दिवसाचे शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर संघटना मोर्चाही काढणार आहेत. मात्र, त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास २ फेब्रुवारीपासून बेमुदत शाळा बंद करण्याबरोबरच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे, असे समन्वय समितीकडून कळवण्यात आले आहे. या आंदोलनात शिक्षण क्षेत्रातील १६ संघटना सहभागी आहेत.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठीचा २३ ऑक्टोबर २०१३ चा आकृतिबंध रद्द करून चिपळूणकर समितीच्या शिफारसीनुसार पदभरती करावी, माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान आणि त्याचा २००४ पासूनचा फरक देण्यात यावा, खासगी माध्यमिक शाळांनाही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी मिळावा, कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित शाळा आणि वर्गाना विनाअट अनुदान देण्यात यावे, इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीसाठी स्वतंत्र मुख्याध्यापक नेमण्यात यावेत, पहिली ते आठवीच्या वर्गाना कला आणि क्रीडा शिक्षकांची पूर्ण वेळ नियुक्ती करावी, अशा काही मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत.