अनुदानास पात्र ठरलेल्या परंतु अद्याप अनुदान न मिळालेल्या ५८ माध्यमिक शाळांना तत्काळ अनुदान देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याने या शाळांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृती समितीने यासाठी सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले आहे. एप्रिल २०१३ मध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या या शाळांना अद्याप अनुदान न मिळाल्याने समितीतर्फे तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले. यामध्ये मंगळवारी शिक्षकांनी शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभागाच्या कार्यालयात भाकरी आणि गुलाबाच्या फुलाचे वाटप केले होते. वित्त विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्या वादामध्ये या शाळांच्या अनुदानाची फाईल विनाकारण अडकून पडली होती. याच शाळांबरोबर ४०० प्राथमिक शाळाही अनुदानास पात्र ठरल्या होत्या. या शाळांना वेळीच अनुदान देण्यात आले. परंतु, माध्यमिक शाळांचे अनुदान देण्यात आले नव्हते. यामुळे समितीतर्फे आंदोलन सुरू करण्यात आले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येऊन बुधवारी सकाळी थेट अजित पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानावर धडक मारली. यावेळी झालेल्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी पवार यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. यानंतर अजित पवारांनी मुख्य सचिव यांना दूरध्वनी करून संपर्क साधला आणि दोन दिवसांमध्ये या संदर्भातील निधीची तरतूद करावी, असे आदेश दिल्याची माहिती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी दिली. यावेळी के. एस. जगदाळे, पुंडलिक रहाटे व १५० शिक्षक उपस्थित होते.
