सुधारित ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा’ आणण्याच्या नावाखाली राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या अधिसभेची निवडणूक प्रक्रिया एक वर्ष पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अनुषंगाने अखेर मुंबई विद्यापीठानेही बुधवारी अधिसूचना काढत अधिसभेवरील पदवीधर सदस्यांबरोबरच विविध प्राधिकरणे व अभ्यास मंडळासाठीची निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट, २०१६ पर्यंत स्थगित करण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील पारंपरिक विद्यापीठांकरिता सर्वसमावेशक कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वर्षभरात हा कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी सर्व विद्यापीठांच्या अधिसभेसह सर्व प्राधिकरणांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला अनुसरून विद्यापीठाने ही अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे अधिसभेवरील पदवीधर, शिक्षक, प्राचार्य आदी सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणीची प्रक्रियाही थांबविण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेचा कालावधी ३१ ऑगस्ट रोजी संपतो आहे. त्याआधी अधिसभेची निवडणूक होणे आवश्यक होते किंवा अधिसभेला तरी मुदतवाढ देऊन हा प्रश्न सोडविणे गरजेचे होते. परंतु अधिसभेला मुदतवाढ न देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवस्थापनविषयक कारभारच वर्षभर ठप्प होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. अधिसभेत अस्तित्व असलेल्या विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, व्यवस्थापन आधी संबंधितांमध्ये तर या यामुळे चांगलीच नाराजी आहे. तब्बल वर्षभर अधिसभा नसणे हे विद्यापीठाच्या लोकशाही कारभाराला हे मारक तर आहेच, पण यामुळे विद्यापीठाचे शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासकीय अशी सर्वच महत्त्वाची कामे ठप्प होण्याची भीती ‘बुक्टू’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. तर विद्यापीठाची मनमानी.. अधिसभा नसेल तर विद्यापीठाला मनमानीपणे अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार मिळतील. याशिवाय विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची तड लावणाऱ्या समित्यांवर अधिसभेतील निवडून आलेले प्रतिनिधीच असतात. या समित्याच नसतील तर संबंधितांच्या तक्रारी ऐकणार कोण, असा प्रश्न युवा सेनेचे अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. शैक्षणिक कामांना मोठा फटका शैक्षणिक निर्णय तर विद्यापीठाला वेळोवेळी घ्यावेच लागतात. अभ्यासक्रम ठरविणे, बदलण्याचे काम अभ्यास मंडळ करते. परीक्षा घेणे, परीक्षेसाठी परीक्षक, नियामक नेमणे ही कामे परीक्षा मंडळाची जबाबदारी आहे. या मंडळांवर शिक्षक, प्राचार्य, विषयतज्ज्ञ हे निवडून आलेल्यांपैकी असतात. तसेच, अधिष्ठाताच नसतील तर विविध शैक्षणिक निर्णय वेळोवेळी कोण घेणार, असा प्रश्न आहे.
