बालकांचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार एकही मूल शाळेच्या बाहेर राहणार नाही, अशी हमी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली. इतकेच नव्हे तर शाळाबा मूल दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा, अशी योजनाच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्या एक हजार रुपयांत शिक्षण मंत्र्याच्या पगारातून कापलेले २५० रुपये असतील, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये यांनी शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. शिक्षण विभागाने जुलै २०१५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ५५ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे आढळून आले. मात्र जानेवारी २०१६ मध्ये झालेल्या फेरसर्वेक्षणात ७४ हजार मुले शाळेच्या बाहेर असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. शाळाबाह्य मुलांची नेमकी काय स्थिती आहे, अशी त्यांनी विचारणा केली. शालेय शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सांगितले की, जुलै २०१५ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात ५४ हजार ६४८ मुले शाळाबा असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर फेरसर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात एनसीसीचे २१ हजार विद्यार्थी आणि सातशे स्वयंसेवी संस्था सहभागी झाल्या. शाळाबा मुले शोधण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे. आणखी, दोन-तीन सर्वेक्षणे केली जातील आणि एकही मूल शाळाबा राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. शाळाबा मूल दाखवा आणि एक हजार रुपये मिळवा, अशी योजनाच सुरू करण्याचे ठरविले आहे. शाळाबा मूल दाखविणाऱ्यास जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्याच्या पगारातून ५००, तालुका शिक्षण अधिकाऱ्याच्या पगारातून २५० आणि शिक्षण मंत्र्याच्या पगारातून २५० असे एक हजार रुपये दिले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले.
