महिती देण्याची तंत्रशिक्षण संचालनालयाची मागणी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात शेकडो अभियांत्रिकी महाविद्यालये ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चे (एआयसीटीई) नियम धाब्यावर बसवून चालवली जात असताना त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे तसेच अशा महाविद्यालयांची यादी आपल्या वेबसाईटवर टाकण्यास ‘एआयसीटीई’कडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. कोणत्या महाविद्यालयांवर कारवाई केली व का केली हे एआयसीटीईने वेबसाइटवर जाहीर करावे व त्याची माहिती द्यावी, अशी मागणी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी डॉ. गणपती यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक सुविधा नसल्याचे नमूद करत एआयसीटीईच्या निकषांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. ‘एआयसीटीई’च्या व राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाच्या चौकशीतही या बाबी उघड झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई होणे तसेच त्याची माहिती ‘एआयसीटीई’च्या वेबसाइटवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही अद्यापपर्यंत त्यांनी अशी यादी तसेच कारवाईची माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. त्या ऐवजी ज्या संस्थांनी एआयसीटीईकडे नोंदणी केलेली नाही अशा अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनासह विविध तंत्रविषयक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांची यादी मात्र एआयसीटीईने वेबसाइटवर टाकली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच खोटी माहिती देणाऱ्या प्राचार्यावर कारवाई करायची नाही आणि तोंडदेखल्या कारवाईची माहितीही द्यायची नाही यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, असे डीटीईच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एआयसीटीईचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांना २००२ साली २००८ पर्यंत त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत दिली होती. आजपर्यंत अनेक महाविद्यालयांमध्ये अपुरे शिक्षकांसह शैक्षणिक सुविधांची वानवा असताना अशा महाविद्यालयांची माहिती ‘एआयसीटीई’च्या वेबसाईवर का देण्यात येत नाही, असा सवाल सिटिझन फोरमचे प्रमुख व आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केला आहे.
