नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही शुल्कसवलत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य शासनावर दरवर्षी किमान १८ ते २० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा सुमारे साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे. तसेच दरवर्षी नव्याने येणाऱ्या महाविद्यालयांसाठीही हा लाभ द्यावा लागणार असल्याने हा बोजा वाढतच जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्कसवलत नाकारण्याच्या निर्णयाचा फटका ७८ महाविद्यालयांना बसणार होता. या महाविद्यालयांमध्ये सात हजार प्रवेशक्षमता असून त्यापैकी ५० टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत. शुल्क निश्चिती समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्काच्या प्रमाणात राज्य शासनाकडून परतावा दिला जातो. साधारणत: ६० हजार ते एक लाख रुपयांच्या घरात प्रत्येक महाविद्यालयाचे शुल्क आहे. त्यामुळे सरासरीचा विचार केल्यास किमान १८ ते २० कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाला दरवर्षी अतिरिक्त करावी लागेल, असे संबंधितांनी सांगितले. शुल्कपरताव्याच्या रकमेवर डोळा ठेवून खासगी संस्थाचालक नवीन महाविद्यालये सुरू करतात, असे सरकारला वाटत आहे. हजारो जागा रिक्त रहात असताना नवीन महाविद्यालयांची भर पडत असल्याने सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत नाकारण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यासाठी आग्रही होते. पण हा निर्णय कायदेशीर निकषांवर उच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. न्यायालयाचा निर्णय अंतरिम आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे पाऊल सरकारकडून उचलले जाण्याचीही शक्यता आहे. मात्र नवीन व जुनी महाविद्यालये आणि त्यामधील विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारा हा निर्णय असल्याने न्यायालयास बाजू पटवून देणे कठीण असल्याचे मत तंत्रशिक्षण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केले.
