कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याऐवजी या शाळांचा निधी अन्यत्र वळविण्याचा कुटिल डाव राज्य सरकार रचत असल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांनी केला आहे.उच्च न्यायालय आणि शिक्षकांच्या रेटय़ामुळे कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. मात्र हे अनुदान या शाळांना मिळू नये असा चंग शिक्षण आयुक्त व अधिकाऱ्यांनी बांधला असल्याचा मुख्याध्यापकांचा आरोप आहे.त्यानुसार शाळेच्या जिल्हा व विभागीय समितीकडून कायम विनाअनुदानित शाळांची तपासणी होऊन त्यानंतर त्यांना अनुदानपात्र ठरविण्यात येणार होते. मात्र, या शाळांना अनुदानित घोषित करण्याऐवजी या शाळांची पुनर्तपासणी करण्यात येते आहे. या तपासणीच्या नावाखाली शाळांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी केला आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहावी ते आठवीला शिकविणाऱ्या अनुदानित शाळेतील डीएधारक शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर या श्रेणीत आणले जाणार आहे. यामुळे या शिक्षकांचे वेतन ५० टक्क्यांनी वाढवावे लागणार आहे. त्याकरिता सरकारकडे निधी नाही. विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठी ठेवण्यात आलेला निधी आता याकरिता वापरला जाणार असल्याची माहिती आहे. शाळांचा निधी अन्य योजनेकडे वळविण्याचा प्रकार शाळा व शिक्षकांच्या मुळावर येणारा असून समितीने याचा निषेध केला आहे.शिक्षण आयुक्तांनी चालविलेले हे रडीचे खेळ तात्काळ बंद करून घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य असलेले शिक्षण आयुक्तपद त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी रेडीज यांनी केली आहे. अन्यथा सरकारविरोधात आम्हाला आझाद मैदानात उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
