शाळांमधील शिक्षक- विद्यार्थी प्रमाण आणि उपलब्ध सुविधा यांची माहिती विहित नमुन्यात भरून शासनाची मान्यता घेणे (संच मान्यता) हे सर्व शाळांना दरवर्षी बंधनकारक असते. परंतु शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार या प्रक्रियेत काही बदल करणे आवश्यक झाले आह़े या संदर्भातील सुधारणांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र यावर अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने दरवर्षी जुलै महिन्यात होणारी ही प्रक्रिया यंदा रखडली आहे. त्याच वेळी ही मान्यता मिळाल्याशिवाय दहावी आणि बारावीचे अर्ज भरता येणार नाहीत, असा फतवा मंडळाने काढल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. दहावी- बारावीचे अर्ज ऑक्टोबरमध्ये भरले जातात. यंदा सप्टेंबर संपला तरी संच मान्यतेची प्रक्रिया सुरू झाली नाही. तर दुसरीकडे मुख्याध्यापकांना मंडळाकडून हमीपत्र भरून देण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे मुख्याध्यापक कात्रीत सापडले आहेत. शासनाने याबाबत योग्य निर्णय घेऊन हा घोळ सोडवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महसंघातर्फे देण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही मुख्याध्यापकांनी हमीपत्र भरून देऊ नये असा निर्णयही महासंघाच्या बैठकीत झाल्याचे महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात मंडळाचे अधिकारी, तसेच शिक्षण विभागचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.* दरवर्षी जुलै महिन्यात शाळांनी संच मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची असते. यानंतर शासनातर्फे त्यांना संच मान्यता देण्यात येते. या मान्यतेनंतरच शाळेतील विद्यार्थ्यांचे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठीचे अर्ज मंडळाकडून स्वीकारले जातात. मात्र यंदा प्रक्रियेसंदर्भात शासनाने अद्याप कोणत्याही प्रकारचे आदेश न काढल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. * दुसरीकडे मंडळाच्या विविध विभागांतर्फे शाळांना संच मान्यता सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळांनी संच मान्यता सादर केली नाही, तर त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही मंडळाच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
