अकरावीला ऑनलाइन प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून ‘ऑफलाइन’ प्रवेश घेण्यास मज्जाव करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आपल्या ऑनलाइन प्रवेशावर नाखूश असलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठीच अडचण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील गेली अनेक वर्षे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते आहे. या प्रवेश प्रक्रियेचे फलित काय, असा प्रश्न नेहमीच केला जातो. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी ऑनलाइनमध्ये प्रवेश घेतलेल्या २.२४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३० ते ३५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइनमधून मिळालेले प्रवेश कायम ठेवले होते. अन्य सुमारे ७५ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइनमध्ये मिळालेला प्रवेश रद्द करून त्यातल्या त्यात पसंतीस पडेल अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात, असे दिसून येते. त्यातच ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटींसंदर्भात पुण्यातील एका पालकांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना समाधान देणारी व पारदर्शक असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ‘त्यानुसार यंदापासून ऑनलाइनमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे ही प्रवेश प्रक्रिया ज्यांच्या देखरेखीखाली राबविली जाते, त्या मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, यामुळे विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचाच धसका घेण्याची शक्यता आहे. तीन फेऱ्यांमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अभ्यासक्रमाचे व महाविद्यालयांचे किमान ५० पर्याय भरून द्यायचे असतात. ५० पर्याय भरून देण्याची सक्ती असल्याने अनेकदा विद्यार्थी नाइलाजाने आपल्याला नको असलेल्या महाविद्यालयांचे व अभ्यासक्रमांचेही पर्याय भरून देतात. यात विद्यार्थ्यांना दोन वेळा बेटरमेंटची सुविधा दिली जाते. मात्र, त्यानंतरही हजारो विद्यार्थी आपल्या प्रवेशाबाबत असमाधानी असतात. अशा विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम व महाविद्यालय निवडण्याचा अधिकारच यामुळे हिरावून घेतला जाणार आहे. मागील पानावरून पुढे गेल्या वर्षीही ऑनलाइनमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या निकालपत्राच्या मागे ‘प्रवेशित’ असा शिक्का मारायचा आणि असा शिक्का असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश नाकारायचा असा निर्णय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर घेण्यात आला होता; परंतु तेव्हा केवळ पाचच विद्यार्थी प्रवेशाविना होते. हे विद्यार्थी वगळता ऑनलाइनमध्ये प्रवेश घेतलेल्या; परंतु आपल्या प्रवेशाबाबत समाधानी नसलेल्या एकाही विद्यार्थ्यांला ऑफलाइन प्रवेश घेता आला नसता. त्या वेळी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी विरोध करून हा बदल मागे घेण्यास विभागाला भाग पाडले होते. ‘आता तर प्रवेश प्रक्रियेच्या आधीच या संदर्भात विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात येणार आहेत. परिणामी अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन प्रक्रियेचा धसका घेऊन प्रवेश प्रक्रियेपासून लांब राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांकडे भरमसाट शुल्क भरून व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांवर प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय नसेल. हे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालय निवडण्याच्या स्वातंत्र्यावरच गदा आहे. त्यामुळे हा नियम बदलण्यात यावा,’ अशी मागणी युवा सेनेचे नेते व माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला आहे.
