राज्यातील बोगस नर्सिग संस्था आणि त्यात शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा फैसला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत होण्याची शक्यता आहे.‘इंडियन नर्सिग कौन्सिल’च्या (आयएनसी) मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या या ३४८ बेकायदा नर्सिग संस्थांसंबंधातील वाद उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. बोगस संस्था आणि त्यात शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे काय करणार असा सवाल मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला केला होता. त्यावर ‘बोगस संस्थांनी तीन महिन्यांच्या आत आयएनसीकडून मान्यता मिळवावी. अन्यथा बंद करण्यात येतील,’ असा पर्याय सरकारने सुचविला होता. मात्र, या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये सामावून घेऊन त्याचे पुनर्वसन करावे की कसे याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही.वरील दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय होणे आवश्यक आहे. परिणामी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेज्ज्ञांनी बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीत स्पष्ट केले होते. १४ डिसेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत राज्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’च्या वतीने वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ आशुतोष कुंभकोणी युक्तिवाद करणार आहेत. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत वरील दोन्ही बाबींवर प्रामुख्याने युक्तिवाद चालणार असून निर्णयही होण्याची शक्यता आहे.
