कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण व शिक्षकांच्या वेतनसंबंधीच्या विविध मागण्यांसाठी बारावीच्या परीक्षाविषयक कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ‘महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघा’ने दिला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात २७ डिसेंबरला प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून होईल. त्यानंतर २१ जानेवारीला सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर मोर्चे काढण्यात येतील. तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास बारावीच्या परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.कनिष्ठ महाविद्यायीन शिक्षकांना सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, माध्यमिकप्रमाणे तुकडी टिकविण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करून शिक्षार्थकपात रद्द करण्यात यावी, कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द करण्यात यावे, सहाव्या वेतन आयोगानुसार केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी व ग्रेड पे देण्यात यावा, २००८-०९पासूनच्या एक हजार १६६ वाढीव पदांना त्वरित मान्यता देण्यात यावी, विनाअनुदानित काळातील सेवा वरिष्ठ आणि निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरण्यात यावी, ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करण्यात याव्यात आदी १९ विविध मागण्या शिक्षकांनी केल्या आहेत.सरकारने वेळोवेळी संघटनेस आश्वासने दिली. मात्र, शिक्षकांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबितच आहेत. यात कनिष्ठ महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन स्वतंत्र करण्यासारख्या प्रशासकीय बदलांसंबंधीच्या मागण्यांचाही समावेश आहे. वैद्यकीय प्रवेशांसाठी केंद्रीय स्तरावर होऊ घातलेल्या नीट परीक्षेऐवजी राज्याची एमएचटी-सीईटी घेण्यात यावी, अशी मागणीही शिक्षकांनी केली आहे. महासंघाने नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या ठिकाणी मोर्चा काढून आपला निषेध व्यक्त केला. विक्रम काळे, सुधीर तांबे, वसंतराव खोटरे, भगवानराव साळुंखे आदी आमदारही या मोर्चात सहभागी झाले होते. पुढील काळात राज्यभर ‘सरकार जगाओ’ आंदोलन करून आपल्या संघर्षांची धार तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महासंघाचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
