‘विशेष’ मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. विशेष मुलांना शिकवणाऱ्या राज्यातील हजारो शिक्षकांना गेल्या चार वर्षांपासून वेतनच मिळालेले नाही. त्यामुळे यातील अनेक शिक्षकांना आता जगण्यासाठीच लढाई करावी लागत आहे.
राज्यात शिक्षणाचा दर्जा वाढावा म्हणून शिक्षण विभाग विविध योजना राबवत आहे. मात्र दुसरीकडे विशेष मुलांना हाताळण्याचे, शिकवण्याचे जोखमीचे काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. केंद्रशासन पुरस्कृत माध्यमिक स्तरावरील अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत राज्यातील १ हजार ३६५ विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, चार वर्षे वेतनच देण्यात आले नसल्याची तक्रार या शिक्षकांनी केली आहे. केंद्र शासनाद्वारे राज्यातील शाळांमध्ये असलेल्या अपंग, अस्थिव्यंग, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत ही नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान देण्याचे ठरले, मात्र तरीही शिक्षकांना वेतन मिळालेले नाही. यातील बऱ्याच शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यात आले असून त्यांना वेतन मिळालेले नाही. हे शिक्षक अपात्र आहेत का? मुळात अपात्र शिक्षकांची नियुक्ती कशी झाली अशा कोणत्याच प्रश्नांची उत्तरे या शिक्षकांना मिळालेली नाहीत.
याबाबत एका शिक्षकाने सांगितले, ‘गेल्या चार वर्षांपासून वेतन मिळालेले नाही. नावातच फक्त “विशेष” संबोधन आहे. वेतन नसल्यामुळे राज्यातील सर्व भागातील या शिक्षकांपुढे जगण्याचा मोठा प्रश्न असून दिवसाची गुजराण कशी तरी करावी लागत आहे. ’ याबाबत राज्याचे शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.