सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत दोन वर्ग खोल्यांचे बांधकाम सुरू असताना १ लाख १६ हजार रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून निलंबन करण्यात आलेल्या लातूर जिल्हय़ातील डोमगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या माजी मुख्याध्यापकांना न्यायालयाने निर्दोष ठरविले तरी शिक्षण विभागाकडून त्यांची उपेक्षाच होत आहे. आपल्याला निलंबन काळातील वेतन मिळावे व त्या वेळी बँकेत जमा केलेली १ लाख १६ हजार रुपयांची रक्कम परत मिळावी यासाठी आता त्यांची वणवण सुरू आहे. शाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक दत्तात्रय भुक्केवाड यांनी सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत २००४-२००५मध्ये शाळेत दोन वर्गखोल्या बांधण्याचे काम सुरू केले. खिडकीपर्यंतच्या कामाचे ऑडिट करून त्यावर खर्च झालेली १ लाख ३० हजार रुपयांची रक्कम ग्राहय़ करण्यात आली. त्यावर १ लाख १६ हजार रुपये खर्चून पूर्वपरवानगीने बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र त्या कामाचे कोणत्याही प्रकारचे ऑडिट न करता तसेच भुक्केवाड यांच्याकडे खुलास न मागता गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर अपहाराचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर तत्कालीन शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. मध्ये भरण्याचे तोंडी आदेश दिले. त्यानंतर नोकरी वाचावी म्हणून ही रक्कम बँकेत भरली पण चार महिन्यांनंतर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता निलंबित करण्यात आल्याचे भुक्केवाड यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. यानंतर आठ महिन्यांची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली व विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने अडीच वर्षांनंतर पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. सेवेत घेत असताना निलंबन कालावधीचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतर घेण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. १९ जानेवारी २०१३ रोजी लातूर येथील सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी भुक्केवाड यांची निर्दोष मुक्तता केली. यानुसार अडीच वर्षांचा निलंबन कालावधी कर्तव्य कालावधी करावा, अशी विनंती त्यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात केली. याचबरोबर बँकेत जमा केलेले १ लाख १६ हजार रुपये परत द्यावेत, अशी मागणीही केली. या संदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना रक्कम परत देण्यासंदर्भात पत्र दिले. मात्र गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यावर हरकत घेतली. यानंतर पुन्हा ती रक्कम अपहाराची असल्यामुळे देता येणार नाही, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पण जर न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे तर अपहार कुठला, असा प्रश्न भुक्केवाड हे शिक्षण विभागाला विचारत आहेत. या प्रकरणी लातूरच्या पालक मंत्री पंकजा मुंडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले. तरीही प्रशासन ऐकत नसल्यामुळे या मुख्याध्यापकांनी आता मुख्य सचिवांना पत्र लिहून २००५पासून झालेल्या अन्यायाची चौकशी करून न्याय द्यावा व दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
