विविध विद्यापीठांमध्ये व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असलेल्या जागा हा चिंतेचा विषय बनला असून, या जागा येत्या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत भरण्यात याव्यात, असे फर्मानच ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने सर्व विद्यापीठांना काढले आहे. जून, २०१५पर्यंत जागा न भरल्यास आयोगातर्फे दिला जाणारा विकास निधी थांबविण्यात येईल, अशा गर्भित इशाराही आयोगाने विद्यापीठांना दिला आहे.शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होतो, परिणामी उच्चशिक्षणाचा विकास खुंटतो. त्यामुळे कुलगुरूंनी येत्या वर्षभरात रिक्त जागा भरण्यास प्राधान्य द्यावा, असे पत्र आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. वेद प्रकाश यांनी सर्व कुलगुरूंना लिहिले आहे. केवळ राज्यचलित विद्यापीठातच नव्हे तर केंद्रीय, अभिमत विद्यापीठे आणि संस्थांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा हा उच्चशिक्षणातील चिंतेचा विषय बनला आहे. देशभरात सरासरी ४० टक्के जागा रिक्त असल्याचा अंदाज आहे. केवळ विद्यापीठातच नव्हे तर महाविद्यालयांमध्येही शिक्षकांच्या जागा मोठय़ा संख्येने रिक्त आहेत.‘शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने अध्यापनाचा मोठा भाग तात्पुरत्या काळाकरिता किंवा कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्या शिक्षकांकडून पूर्ण करून घ्यावा लागतो. बहुतेक वेळा या शिक्षकांचे उत्तरदायित्व हे वर्गातील तासांपुरते मर्यादित असते. उच्चशिक्षण व्यवस्थेत अपेक्षित असलेला विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास या प्रकारच्या शिक्षकांच्या मदतीने साधता येत नाही. आयोगाने कधीही विद्यापीठांना सोयीसुविधा पुरविताना हात आखडता घेतलेला नाही. याप्रमाणे विद्यापीठांनीही आपल्या जबाबदारीचे आणि कामाचे भान ठेवावे. आणि शिक्षणाचा दर्जा टिकविण्याकरिता कोणताही विलंब न लावता शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्या,’ असे प्रा. प्रकाश यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच, या जागा पात्रताधारक शिक्षकांमधूनच भरण्यात याव्यात. त्यासाठी जाहिराती, संकेतस्थळावर आवाहन यांचा आधार घेण्यात यावा, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यापीठांना आयोगाकडून कोटय़वधींचा विकास निधी मिळत असतो. जागा भरल्या न गेल्यास हा निधी रोखण्यात येईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
