मुख्यमंत्र्यांचे शिक्षणमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांना निर्देश राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेली १५ वष्रे विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना तातडीने वेतन अनुदान द्यावे या मागणीसाठी सध्या राज्यात मुंबईसह आठ ठिकाणी शिक्षकांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर शाळांच्या अनुदानाचा निर्णय दोन दिवसांत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना शुक्रवारी दिले. आंदोलनादरम्यान राज्यभरातील १०६ शिक्षक रुग्णालयात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या १२ आमदारांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या मागण्यांवर चर्चा केली. या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रणजित पाटील, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. सर्व संबंधित आमदारांनी आपल्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मांडणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वित्तमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना या संदर्भात पुढील दोन दिवसांत याबाबतचा निर्णय घोषित करण्याचे सांगितले. राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावरील हजारो शिक्षक बिनपगारी १० ते १५ वर्षांपासून विद्यादानाचे काम करीत आहेत. या शाळांचा कायम शब्द काढून २००९ मध्ये शाळांच्या मूल्यांकनानुसार सुमारे १३००पेक्षा अधिक शाळा मूल्यांकनास पात्र ठरल्या परंतु अद्यापही अनुदान देण्याबाबत शासनाने कार्यवाही केली नाही. १ जून पासून राज्यभरात शिक्षकांची उपोषणे सुरू आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आली होती. शाळा सुरू होण्यास १० दिवसांचा अवधी असताना अद्यापही अनुदान घोषित न झाल्यामुळे सुमारे १२ हजार शिक्षकांचे तीव्र आंदोलन सुरू आहे. डिसेंबर २०१५मध्ये नागपूर अधिवेशनात हजारो शिक्षकांचा मोर्चा निघाला त्या वेळी शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद करू असे आश्वासन दिले. परंतु अद्यापही शासन निर्णय निघाला नाही. मंगळवारी आमदारांसोबत बठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. यापूर्वीही अनेकदा आश्वासने मिळाली होती मात्र निर्णय हाती न आल्याने पुढील कार्यवाही झाली नव्हती. यामुळे या वेळेस जोपर्यंत शासन निर्णय आमच्या हातात पडणार नाहीत तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याची महासंघाची भूमिका आहे. - प्रशांत रेडीज, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समिती
