17 October 2018

News Flash

विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन चिघळले

आंदोलकांच्या ठाम भूमिकेमुळे शिक्षणमंत्र्यांची अडचण वाढली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र) 

शासन निर्णय जाहीर होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा

अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान मिळावे व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना शासनाने वेतन द्यावे यासह विविध मागण्यांसाठी १ जूनपासून राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेले आंदोलन चिघळले आहे. सोमवारी आझाद मैदान येथे आंदोलनकर्त्यांनी मेणबत्ती मोर्चाचे आयोजन करून निषेध व्यक्त केला. मात्र या वेळेस सहभागी शिक्षकांना अटक करून त्यांची सुटका कारण्यात आली.

केवळ आश्वासन न देता शासन निर्णय जाहीर होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने घेतला असून १३ दिवस उलटून गेले तरी राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात जालन्यातील एका शिक्षकाचा बळी गेला असून आंदोलनकर्त्यांनी सोमवारी आझाद मैदानात मेणबत्ती मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला. शांततापूर्ण मार्चा सुरू असताना पोलिसांनी विनाकारण कारवाई केली. ही कारवाई आंदोलन दडपण्यासाठी केल्याचा आरोप कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी केला आहे. या शाळांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी शंभरहून अधिक आंदोलने झाली असून प्रत्येक वेळी आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच घडले नाही. या वेळेसही मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांत शासन निर्णय जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तरीही शिक्षण विभागाने हे आदेश जाहीर न केल्याने आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले असून निर्णय हातात येईपर्यंत लढा देण्याचा निर्धार रेडीज यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत ठोस भूमिक मांडावी अशी मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली. तसेच पोलिसांच्या कारवाईवरही आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेला गुजरात धोरणाचा दाखला कुचकामी असल्याचेही आंदोलकांकडून यावेळी सांगण्यात आले. आंदोलकांच्या ठाम भूमिकेमुळे शिक्षणमंत्र्यांची अडचण वाढली आहे.

गुजरात धोरणाची होळी

गुजरातप्रमाणे राज्यातही विनाअनुदानित शाळांना विद्यार्थ्यांमागे काही रक्कम देण्याचा मानस शिक्षणमंत्र्यांनी बोलून दाखविला होता. मात्र तसे करूनही शाळांचा प्रश्न सुटणार नसल्याचे सांगत शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विनाअनुदानित शिक्षकांसोबत गुजरातच्या या धोरणाची होळी केली. इतर राज्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापेक्षा विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना १०० टक्के पगार सुरू करावा, अशी मागणी पाटील यांनी या वेळी केली.

 

First Published on June 14, 2016 3:26 am

Web Title: unaided teachers protest issue