देशात सरकारी धोरणांबद्दल ‘सिनकिल’ सूर ऐकू येतो. महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी देशाचे धोरणच कसे चुकीचे आहे, यावर तावातावाने बोलताना आपण पाहतो, तर अशा तरुणांसमोर नव्या धोरणनिर्मितीचे आव्हान ठेवायचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्या दृष्टीने अशा युवा प्रशिक्षणार्थीना सरकारी धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करण्याचा व त्यांना त्यासाठी पाठय़वेतनही देण्याचा सरकारचा मनोदय आहे.केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने याबाबत आवाहन करणारे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विविध विद्यापीठांमधील पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर तसेच संशोधन करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीयत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांनी अशा धोरणांच्या निर्मितीसाठी आपले उमेदवारी अर्ज पाठवावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे. भारतातील किंवा परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.यासाठी दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत पाठय़वेतन देण्यात येईल, मात्र ही संधी म्हणजे सरकारी नोकरीची हमी समजण्यात येऊ नये, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या संधीमुळे तरुणांच्या दृष्टिकोनांचा आणि भूमिकांचा सरकारी धोरणात समावेश करणे, धोरणनिर्मितीची प्रक्रिया तरुणांना समजावणे आणि चौकटीबाहेरच्या कल्पकतेला चालना देणे ही सरकारी उद्दिष्टे साध्य होतील, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. सामान्यपणे सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर नसलेल्या कल्पना पुढे याव्यात तसेच तरुणाईच्या गरजा आणि दृष्टीकोन समजावेत म्हणून हे पाऊल उचलले आहे.
