एकीकडे सध्याचे शासन विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही असताना, आता विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही (यूजीसी) विद्यापीठ निवडणुकांची शिफारस करणाऱ्या लिंगडोह समितीच्या अंमलबजावणीबाबत विद्यापीठांना सूचना दिली आहे. विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये झालेल्या गुन्ह्य़ांनंतर राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या थेट निवडणुका बंद करण्यात आल्या. प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थी निवडणुकांची तरतूद आहे. त्याला महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विद्यापीठे यांच्याकडून विरोधाचाही सूर आहे. मात्र आता शासनाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडूनही साथ मिळत आहे. विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकांबाबत अहवाल देण्यासाठी लिंगडोह समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मे २००६ मध्ये आपला अहवाल दिला. या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले होते. मात्र राज्यात तरीही विद्यार्थ्यांच्या थेट निवडणुका झाल्या नाहीत. आता जवळपास दहा वर्षांनंतर लिंगडोह समितीच्या शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आयोगाने राज्यातील विद्यापीठांना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान टाळण्यासाठी या अहवालाची अंमलबजावणी करावी असेही आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात प्रस्तावित विद्यापीठ कायदा मंजूर झाला अथवा नाही, तरीही येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठांना हालचाली कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
