दशकभर नाशिक येथील प्रशासकीय इमारतीमधूनच परीक्षा विभागाचे कामकाज सुरू महाराष्ट्राच्या आरोग्य शिक्षणाला दिशा देण्यापासून दर्जा उंचाविण्यासाठी आणि सर्व उपचारपद्धतींना एका छत्राखाली आणून देशातील आजारांवर संशोधन व्हावे या उद्देशाने एक दशकापूर्वी नाशिक येथे स्थापन करण्यात ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’ला एक दशकानंतरही स्वत:चे स्वतंत्र ‘परीक्षा भवन’ नाही. जवळपास वेगवेगळ्या वैद्यक शाखांचे जवळपास सव्वालाख विद्यार्थी दरवर्षी परीक्षा देत असताना त्यांच्या परीक्षांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी वारंवार शासनाकडे ‘याचना’ करूनही फुटकी कवडीही भवन बांधण्यासाठी सरकारकडून आजपावेतो मिळालेली नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठाकडे स्वतंत्र परीक्षा भवन असून तत्कालीन युती शासनाच्या काळात आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव आहेर यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे आघाडी शासनाच्या काळात संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले होते. तथापि आता गेली दोन वर्षे राज्यात भाजपचे सरकार व वैद्यकीय शिक्षणाचा कारभारही भाजपकडे असताना आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ उपेक्षितच राहिले आहे. एमबीबीएस, एम.डी.सारखे अ‍ॅलोपॅथी अभ्यासक्रम, आयुर्वेद, युनानी, सिद्धसह पीएचडीच्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे नियमन करण्याचे काम विद्यापीठाकडून केले जाते. गेली दहा वर्षे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नाशिक येथील प्रशासकीय इमारतीमधूनच परीक्षा विभागाचे कामकाज सुरु आहे. त्याच इमारतीमध्ये कुलगुरुंचे कार्यालय, कुलसचिव, वित्त व लेखा विभाग, पात्रता विभाग आणि शैक्षणिक विभागासह अनेक कार्यालये आहेत. विद्यापीठाच्या कामाची व्याप्ती एकीकडे वाढत आहे तर दुसरीकडे विद्यापीठाकडून तत्कालीन मंत्री विनोद तावडे व विद्यमान मंत्री गिरीश महाजन हे मोठय़ा मोठय़ा अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. मात्र यासाठी लागणारा निधी देण्याचा विषय आला की हे सर्वजण हातीची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसतात असे विद्यापीठातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. विद्यापीठाचे कामकाज १९९८ साली सुरु झाल्यापासून आजपर्यंत विद्यापीठाकडे साधे रुग्णालयही नाही. त्यामुळे विद्यापीठाला स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अभ्यासक्रमही सुरु करता येत नाही. त्यातच परीक्षा विभागाचे कामकाज वाढलेले असून त्यासाठी सध्याची जागा अपुरी पडत आहे. यासाठी गेली काही वर्षे सातत्याने वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडे परीक्षाभवन बांधण्यासाठी निधी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. परीक्षा भवन बांधण्यासाठी आवश्यक ते आराखडे तसेच ५५ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा पाठपुरावा करूनही फुटकी कवडीही परीक्षा भवन बांधण्यासाठी मिळालेली नाही. विद्यापीठाच्या कामाची व्याप्ती एकीकडे वाढत आहे तर दुसरीकडे विद्यापीठाकडून तत्कालीन मंत्री विनोद तावडे व विद्यमान मंत्री गिरीश महाजन हे मोठय़ा मोठय़ा अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. मात्र यासाठी लागणारा निधी देण्याचा विषय आला की हे सर्वजण हातीची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसतात असे विद्यापीठातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
