प्रशिक्षणाच्या मुदतीत २०१९ पर्यंत वाढ
अप्रशिक्षित शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी दिलेली मुदत २८ फेब्रुवारी, २०१९पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शेकडो शिक्षकांना मंगळवारी दिलासा दिला.
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सर्व अप्रशिक्षित शिक्षकांना नियमाप्रमाणे प्रशिक्षित होणे गरजेचे आहे. शाळांमधील अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक न मिळाल्यास अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती. ज्या शाळांमध्ये या नुसार अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या, त्यांना ३१ मार्च, २०१५पर्यंत प्रशिक्षित होण्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि आजही अनेक शिक्षक प्रशिक्षित झालेले नाही. परंतु, प्रशिक्षण नसल्याने या शिक्षकांची सेवा समाप्त केली जाणार होती. त्यामुळे ज्या प्रमाणे वस्ती शाळांमधील अप्रशिक्षित शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्याकरिता २८ फेब्रुवारी, २०१९पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती त्याच धर्तीवर राज्यातील नगरपालिका, महापालिका, खासगी शाळांमधील शिक्षकांनाही प्रशिक्षित होण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार या शिक्षकांनाही २८ फेब्रुवारी, २०१९पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या नियुक्त्या नाहीत
राज्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित शिक्षणशास्त्र अध्यापक शिक्षण पदविका अर्हताधारक उमेदवार उपलब्ध असल्याने यापुढे कोण्याही परिस्थितीत अप्रशिक्षित शिक्षक व शिक्षक सेवकांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत त्यामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

Concession for students to attend school due to highest temperature in state
विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सवलत… काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
Centers for training of medical teachers are insufficient in the state
राज्यात वैद्यकीय शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्र अपुरे; वैद्यकीय शिक्षक संघटना म्हणते…
Palghar, teachers election training,
पालघर : निवडणूक प्रशिक्षणाकरिता शिक्षकांची तारांबळ, मुल्यांकन चाचणी व निवडणूक प्रशिक्षण एकाच वेळेत
High Court relief
वैद्यकीय विषयाच्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पुनपर्रीक्षेची गुणपत्रिका देण्याचे राज्य शिक्षण मंडळाला आदेश