07 April 2020

News Flash

मुलांना आभासी शिक्षण देण्यातच समाधान

आपण आभासी शिक्षणातच समाधान मानतो, पण प्रत्यक्षपणे या गोष्टी मुलांना दाखवल्या जात नाहीत.

शिक्षण भाग

आपल्याकडील आभासी शिक्षणच वास्तव वाटते. म्हणजे पूर्व प्राथमिकमध्ये चंद्र, सूर्य, गाय, नदी, घर, असे विद्यार्थ्यांना कागदावरील चित्रांद्वारे शिकवले जाते. मात्र, बालकाला चंद्र, नदी, पर्वत, बैल, शेती, असे अनुभवायला दिले जात नाही. हाच आपल्याकडील आणि परदेशातील शिक्षणातील भेद आहे. आपण आभासी शिक्षणातच समाधान मानतो, पण प्रत्यक्षपणे या गोष्टी मुलांना दाखवल्या जात नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याकडे ‘शेअरींग’चा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे दोन वर्गातील कलह, विसंवाद समाजात दिसून येतो. गरिबाविषयी श्रीमंतांना कणव नाही आणि श्रीमंतांविषयी गरिबाला आपुलकी नसल्याचे वातावरण बहुतेकदा दिसते. नाही म्हटले तरी, याचा शालेय शिक्षणाशी संबंध आहे. परदेशात शालेय शिक्षण देत असतानाच सामाजिक भान मुलांमध्ये जागृत केले जाते. जेणेकरून समाजाच्या प्रश्नांची जाणीव होणे आणि संवेदनशील, भावनिक मन तयार होऊन समाजात दुही निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. एकप्रकारे माणुसकीचे शिक्षण दिले जाते. एखाद्या अंध शाळेत किंवा अनाथालयात मुलांना घेऊन जाणे, हितगूज करायला लावणे या गोष्टींचे बाळकडू त्यांना दिले जाते, याचा स्मार्ट सिटीतील शिक्षणात विचार होणार काय? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
तिसरी बाब म्हणजे, श्रमदान. श्रमदान हे शरीराच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे, हे महात्मा गांधीं, विनोबा भावे यांनी सांगितलेले आहेच, पण याचा आठव केवळ त्यांच्या जयंती-पुण्यतिथीला होतो किंवा एनएसएसच्या कँपमध्ये ते काम केले जाते. एरवी विद्यार्थ्यांना श्रमदान करायला लावणे म्हणजे कमी प्रतीची समजले जाते. नाही म्हणायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात ‘स्वच्छ भारत’ असा संदेश घेऊन लहान मुलांना स्वच्छतेच्या कामात गुंतवल्याचे जाहिरातींवरून दिसून आले असले तरी समाजात पाहिजे तसे प्रतिबिंब उमटले नाही, असे खेदानेच म्हणावे लागेल. श्रमदानातून मुलांमध्ये येणारा लठ्ठपणा, कंटाळा घालवणे शक्य होते. शिवाय, त्यांना दिवसभर प्रफुल्लीत ठेवल्याने वेगवेगळ्या अ‍ॅक्टिव्हिटीत ते हौसेने भाग घेऊ शकतात, याचा विचार आपल्या स्मार्ट सिटीमध्ये कसा केला जाईल, हे येणारा काळच ठरवले.
यासंदर्भात नुकत्याच अमेरिकेला भेट देऊन आलेल्या विद्या तिडके म्हणाल्या, अमेरिकेत पाच दिवसांचा आठवडा असतो आणि शनिवार, रविवार मुलांना आईवडिलांशी हितगूज करता यावे म्हणून गृहपाठ दिला जात नाही. या पाच दिवसातही दिल्या जाणाऱ्या गृहपाठात वास्तव जगाचा परिचय करून देण्याकडे भर असतो. ‘डे केअर’ असा एक वयोगट असतो. नोकरी करणाऱ्या महिला अगदी दोन महिन्याच्या बाळालाही डे केअरमध्ये दाखल करून जाऊ शकतात, पण शक्यतो सहा महिन्यांपासून मुले त्या ठिकाणी येतात. त्यांची भाषा घडवली जाते. आपल्याकडे मातृभाषा एक आणि शिकण्याची भाषा वेगळी, असा प्रकार त्यांच्याकडे नसल्याने ‘डे केअर’ पासूनच मुलांची भाषा तयार केली जाते.
केजी-१ आणि केजी-२ मध्ये इंग्रजीतील पाच स्वरांचा उपयोग करून स्पेलिंग जुळवणे शिकवले जाते. सात वर्षांचे असताना मुल पहिलीत जाते. तेथे सार्वजनिक शाळांना महत्त्व आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्याच भागातील मुले त्या शाळेत जातात. मुलांना शाळेत घेऊन जाणारी बस रस्त्याच्या मधोमध थांबते. तिच्यातून पुढून आणि मागावून ‘थांबा’ अशा दोन पाटय़ा अ‍ॅटोमॅटिक बाहेर पडतात. त्याने समोरून येणारे आणि मागावून येणारी वाहने जागच्या जागी थांबतात. वाईट म्हणजे एवढेच की, तेथील मुलांना पालेभाज्या, फळे खायला शिक्षक सांगतात, पण मुले पिझ्झा, बर्गर किंवा पास्ता खातात. आपल्याकडे या सर्वाचा विचार केल्यास फारच आनंदीआनंद असल्याचे दिसते. या गोष्टी अशक्य अजिबात नाही, पण त्या करण्यासाठी पालक, शिक्षक, प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांच्यात आवश्यक ती इच्छाशक्ती नाही. जेणेकरून शिक्षण घेणे ही आनंदाची बाब होऊन बसेल. सार्वजनिक, शासकीय शाळांचा तर आपल्याकडे तिटकारा वाढतच चाललाय. गुबगुबीत इमारती असणाऱ्या शालेय शिक्षणाचा विचार केल्यास इकडे मूल आईच्या पोटात असते तेव्हापासूनच मुलांचा प्रवेश कुठे करायचा, याचे आडाखे बांधले जातात. शालेय शिक्षण सहज घेण्यासारखी गोष्ट राहिलेली नाही. सरकारी, अनुदानित शाळा कमी आणि खाजगी इंग्रजी शाळांकडे नागरिकांचा वाढलेला कल. मुलांनी इंग्रजीतूनच शिकावे, कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धेतून मागे पडू नये, अशी इच्छा केवळ डॉक्टर, अभियंता, वकिलांनाच नसते, तर मोलमजुरी करणारेही अशीच आशा बाळगून असतात. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न असल्यानेच शासकीय शाळा हल्ली ओसाड पडत आहेत. भलेही शासकीय शाळांमध्ये खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा जास्त असतानाही त्यांची आज अशी अवस्था झाली आहे. त्याची विविध कारणे आहेत.
मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, ४० हजार पगार घेणाऱ्या शासकीय शाळेतील शिक्षकापेक्षा ५ हजार पगार घेऊन इंग्रजी शब्द शिकवणाऱ्या शिक्षकावर नागरिकांचा जास्त विश्वास आहे. तेव्हा स्मार्ट सिटी बनवताना सरकारी शाळांचा इंग्रजी अवतार धारण करण्यासाठी प्रयत्न करणार की, त्या बंद करणार, हेही यानिमित्ताने होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 17, 2015 4:29 am

Web Title: virtual education to children
Next Stories
1 विज्ञानाची जत्रा
2 अधिसभेवरील पदवीधरांची संख्या वाढवा ‘अभाविप’ची मागणी
3 ‘भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा धोरण अधिक लवचिक करू’
Just Now!
X