गेली दोन वर्षे प्रलंबित असलेला शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शुल्क नियंत्रण कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन हा कायदा संमत झाला खरा, मात्र या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थाचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदच शिथिल केल्याने तो नाममात्रच ठरणार आहे. या कायद्याच्या २०११ मधील मसुद्यातील अशा महत्त्वाच्या तरतुदी बदलल्यामुळे हा कायदा कुणाच्या हिताचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.राज्यात २०११ पासून चर्चेत असलेल्या शुल्क नियंत्रण कायद्यावर अखेर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र, कायद्याच्या अंतिम मसुद्यामध्ये महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा कायदा अमलात येऊन कुणाला फायदा होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कायद्याच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये शाळांना तीन वर्षांनंतर १५ टक्क्य़ांपर्यंत शुल्क वाढवण्यासाठी मंजुरी होती. मात्र आता तीन वर्षांऐवजी दोन वर्षे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या संस्थाचालकांना, मुख्याध्यापकांना तीन वर्षे कैदेची तरतूद होती. मात्र, शिक्षेची तरतूद बदलून ती १ ते ५ लाख रुपये दंड अशी करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक संस्थांसाठी १ लाख रुपये दंड ही रक्कम अनेक शाळांसाठी फक्त एका विद्यार्थ्यांचे शुल्क आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेविरूद्ध न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वा गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाची किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.विभागीय समितीचा निर्णय होईपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाने ठरवलेलय़ा शुल्कावर कोणत्याही माध्यमातून स्थगिती आणता येणार नाही. शाळेने घेतलेले अतिरिक्त शुल्क हे विद्यार्थ्यांना परत करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे,मात्र त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी आहे. परंतु, या दोन वर्षांचे व्याज अथवा नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नाही. पालक-शिक्षक संघाच्या रचनेमध्येही सुचवलेल्या सुधारणांमध्ये बदल करण्यात आला असून प्रत्येक इयत्तेतून एकच पालक एक्झीक्युटिव्ह कमिटीवर घेता येणार आहे. त्यामुळे शाळांना ‘कॅपिटेशन फी अॅक्ट’ लागू होणार का याबाबत संदिग्धता आहे. शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यामध्ये देणगी शुल्काबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे प्रवेशासाठी देणगी वसूल करणाऱ्या शाळांवर कसे नियंत्रण येणार हाही प्रश्नच आहे.शुल्क कसे ठरणार?पालकांमधील इच्छुकांमधून प्रत्येक इयत्तेतील एक पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची मिळून कार्यकारी समिती तयार क रण्यात येईल. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने आधी शाळा व्यवस्थापन शुल्काचा प्रस्ताव कार्यकारी समितीपुढे मांडेल. कार्यकारी समितीने त्याबाबत ३० दिवसांमध्ये निर्णय घेऊन तो शाळा व्यवस्थापनाला कळवायचा आहे. त्यानंतर शाळाव्यवस्थापन आणि कार्यकारी समिती यांच्या संमतीने शुल्क ठरवले जाईल.कोणत्या निकषांवर शुल्क ठरेल?शाळेचे ठिकाण, शाळेतील सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता, देखभालीसाठी आवश्यक खर्च, बाहेरून मिळणारा निधी आणि पात्रताधारक शिक्षकांची संख्या या निकषांवर शुल्क ठरण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी कधी?येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे २०१५-१६ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
