तंत्रशिक्षणाच्या नव्या जागांसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी नाही

राज्यात बृहद आराखडय़ाव्यतिरिक्त मंजूर करण्यात आलेल्या तंत्रशिक्षणाच्या हजारो जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय आणि अन्य विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी किंवा परताव्याची सवलत न देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.

राज्यात बृहद आराखडय़ाव्यतिरिक्त मंजूर करण्यात आलेल्या तंत्रशिक्षणाच्या हजारो जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय आणि अन्य विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी किंवा परताव्याची सवलत न देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्याचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.
नवीन तंत्रशिक्षण महाविद्यालये दरवर्षी वाढत असून सुमारे एक लाख २९ हजार जागा रिक्त आहेत. तरीही विविध अभ्यासक्रमांच्या १८ हजार नवीन जागांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) मान्यता दिली आहे. कोणत्या भागात तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांची आणि अभ्यासक्रमाची गरज आहे, हे तपासून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यंदा बृहद आराखडा तयार केला. जेथे गरज आहे, तेथेच नवीन महाविद्यालये किंवा अभ्यासक्रमांसाठी मंजुरी देण्याची विनंती राज्य शासनाने एआयसीटीईला केली. या आराखडय़ाला फेब्रुवारीत मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाली, पण एआयसीटीईने मात्र राज्य सरकारचा हा बृहद आराखडा गुंडाळला. एआयसीटीईने सप्टेंबर २०१२ पासून अर्ज मागविले होते, नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रे दिली होती. महाविद्यालयांनी इमारत, प्रयोगशाळा आणि अन्य पायाभूत सुविधा उभारण्यास सुरुवात केली होती. तज्ज्ञ समित्यांच्या तपासण्या व इतर प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे ऐनवेळी बृहद आराखडय़ाचा विचार करणे एआयसीटीईला शक्य नव्हते. म्हणून राज्य शासनाने आराखडय़ा व्यतिरिक्तही महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्यामुळे १८ हजार जागांची भर यंदा पडली आहे. परंतु बृहद आराखडय़ात नसलेल्या ठिकाणी सुरु होणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल किंवा अन्य संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा न देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी घेतला आहे. शासनाकडून शुल्क परताव्याची मोठी रक्कम मिळते. त्यावर खासगी संस्थाचालकांचा डोळा असतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  हा महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रकार आहे. कोणीही उच्च न्यायालयात गेल्यास सरकारचा टिकाव लागणे कठीण असल्याचे संबंधितांचे मत आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी कठोर निर्णय घेतला असून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळाकडे तसा प्रस्तावही पाठविला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व के.जी. टू कॉलेज बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: No fee exemption to obc students for new seat in technical education