‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’चे वादग्रस्त माजी अध्यक्ष रामलिंगम माळी यांच्या राज्य सरकारने केलेल्या हकालपट्टीच्या निर्णयाला स्थागिती देण्यास बुधवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी रामलिंगम माळींचे ‘नेमके पद कोण’ याचा शोध घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.  
रामलिंगम माळी कौन्सिलवर नर्सिग संस्थांमधील टय़ूटर पदासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून गेले होते. मात्र डोंबिवलीच्या शिरोडकर नर्सिग स्कूलमधून त्यांनी आपल्या टय़ूटर पदाचा राजीनामा दिल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांची परिषदेवरील निवड अवैध ठरविली होती. या संबंधात २० सप्टेंबर २०१२ रोजी आदेश काढून सरकारने माळी यांच्याकडील परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे अधिकार व जबाबदाऱ्या काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशाला माळी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्या. एस. जे. वाझिफदार आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने सरकारच्या हकालपट्टीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.
माळी यांनी टय़ूटर पदाबरोबरच प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्राध्यापक, व्याख्याता अशा वेगवेगळ्या पदांचा उल्लेख आपल्या नावापुढे केला आहे. त्याचबरोबर त्या पदांशी संबंधित अनेक अनुषंगिक फायदेही त्यांनी घेतले आहेत.
 उदाहरणार्थ टय़ुटरसाठीच्या मतदारसंघातून महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलवर निवडून येणे आणि त्यानंतर परिषदेचे अध्यक्षपद मिळविणे. सुनावणी दरम्यान सरकारने या संबंधात अनेक पुरावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले. त्यामुळे माळी सध्या कुठल्या पदावर आहेत, हा नवा प्रश्न पुढे आल्याने त्याचा छडा लावण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले असून त्यानंतरच माळी यांचे भवितव्य निश्चित होईल.