शिष्यवृत्ती परीक्षांची पुनर्रचना?

सरकार तज्ज्ञांबरोबर शिक्षक आणि पालकांचे मतही जाणून घेणार आहे.

शिक्षक-पालकांना सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन
विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचे मापन करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची पुनर्रचना करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. यासाठी सरकार तज्ज्ञांबरोबर शिक्षक आणि पालकांचे मतही जाणून घेणार आहे.
अभ्यासातील मूळ तीन विषयांचा शिष्यवृत्ती परीक्षेत समावेश करावा, यासाठी शिक्षक आणि पालकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर मागणी होत आहे. याचा विचार करून शासनाने या विषयाशी संबंधित घटकांची मते जाणून घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ऑनलाइन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. हे सर्वेक्षण ६६६.२४१५ी८ेल्ल‘ी८.ूे/१/२ूँ’२ूँ’ं१ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून यात १५ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणात शिक्षक आणि पालक सहभागी होऊ शकणार आहेत. त्यांच्या मतांचा अंदाज घेऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने पुनर्माडणी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
एप्रिल २०१०पासून राज्यात बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या कायद्यानुसार शालेय स्तर रचनेत बदल झाले असून इयत्ता पहिली ते पाचवी प्राथमिक तर सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक आणि नववी ते दहावी माध्यमिक स्तर निश्चित करण्यात आले. यामुळे त्यापूर्वी चौथी आणि सातवीमध्ये होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षांचे निकष बदलणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार २९ जून रोजी शासनाने या संदर्भात निर्णय घेऊन शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी व आठवीमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला.

तीन विषयांची मागणी
आठ ते दहा वर्षांपूर्वी शिष्यवृत्ती परीक्षेत बदल करून गणित, प्रमुख भाषा, बुद्धिमत्ता या तीन प्रमुख विषयांबरोबरच इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इंग्रजी या विषयांचा समावेश करण्यात आला होता. पण ही परीक्षा केवळ तीनच विषयांवर व्हावी अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे आता शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीने शिष्यवृत्ती परीक्षेची पुनर्माडणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले. ही पुनर्माडणी करताना सरकारने २०१७च्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Scholarship exams format change