कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वेतन व सेवाविषयक मागण्या दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याने राज्यभरातील शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, परीक्षेच्या कामाला यातून वगळण्यात आल्याने बारावीच्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडतील. त्यामुळे किमान परीक्षापुरता तरी विद्यार्थ्यांना या आंदोलनाचा फटका बसणार नाही. २० फेब्रुवारीपासून बारावीच्या लेखी परीक्षा सुरू होत आहेत.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘मुंबई कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटने’च्या वतीने गेले काही महिने आंदोलन सुरू आहे. ५ फेब्रुवारीला सरकारने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा करून काही मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शिक्षकांनी काही काळापुरते आंदोलन स्थागित केले होते. या बैठकीत १९९६पासून त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करणे, कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द करणे, विनाअनुदानित तत्त्वावर केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीकरिता ग्राह्य़ धरणे, २००८-०९ पासूनच्या २१०० वाढीव पदांना मान्यता देणे, २०१२-१३पासून शिक्षकांच्या भरतीवर असलेली बंदी उठविणे आदी मागण्या मान्य करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. येत्या १५ दिवसांत या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात आदेश काढण्याचे आश्वासन सरकारने आंदोलनकर्त्यां शिक्षकांना दिले होते. सरकारने दिलेल्या या मुदतीला बुधवारी १५ दिवस होत आहेत. तरीही सरकारने शिक्षकांच्या मागण्यांसंदर्भात एकही आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे, शिक्षकांनी शिक्षकांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे.परीक्षेवर संकट नाही..डी.बी. जांभरूणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ‘हा बहिष्कार बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर असेल. परीक्षाविषयक कामे यातून वगळण्यात आली आहेत,’ असा निर्वाळा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. ‘विद्यार्थ्यांना मनस्ताप होऊ नये म्हणून बारावी परीक्षेचे काम यातून वगळण्यात आले आहे,’ असे संघटनेचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
