22 October 2018

News Flash

पीक कर्जाच्या नावाखाली बँकेला २३ लाखांचा गंडा

फसवणुकीचा आकडा सध्या २३ लाख दिसत असला तरी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून सुमारे आठ कोटींची फसवणूक झाली

(संग्रहित छायाचित्र)

करवीरमधील आय.डी.बी.आय. शाखेतील प्रकार; चौघांविरुद्ध गुन्हा

कोल्हापूर : खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे पीक कर्ज घेत आय.डी.बी.आय. बँकेच्या वरणगे (ता. करवीर) येथील शाखेला सुमारे २३ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार बुधवारी उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी म्हालसवडे येथील एकाच कुटुंबातील सहा जणांविरुद्ध करवीर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. याप्रकरणी आणखी ४०० जणांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. यातील फसवणुकीचा आकडा हा ८ कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता आहे.

याप्रकरणी राजाराम दादू पाटील, त्यांची पत्नी राणीताई पाटील, त्यांची मुले सचिन आणि सुमित पाटील, सून सुमन सचिन पाटील, रेश्मा सुमित पाटील (सर्व रा. म्हालसवडे, ता. करवीर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

करवीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार  संशयितांनी २७ ऑक्टोबर २०१६ ते ३ ऑक्टोबर २०१८ या कालावधीत वरणगे (ता. करवीर) येथील आय.डी.बी.आय. बँकेत पीक व जलवाहिनीसाठी कर्ज मिळण्याकरिता गावातील लोकांचे अर्ज दिले. यानुसार संबंधितांनी बँकेकडून २२ लाख ४४ हजार रुपये कर्ज घेतले. दरम्यान या कर्ज प्रकरणासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत बँकेचे शाखाधिकारी सचिन सुरेश शेणवी यांना संशय आल्याने त्यांनी करवीर तहसीलदारांना पत्र पाठवले. कर्जप्रकरणासोबत सादर केलेले उतारे मूळ गावातील अभिलेखांशी जुळत नाहीत, असे पत्र तहसीलदारांनी बँकेला दिले. यातून संशयितांनी बँकेची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले.

अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात

फसवणुकीचा आकडा सध्या २३ लाख दिसत असला तरी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून सुमारे आठ कोटींची फसवणूक झाली असल्याचा संशय आहे. याप्रकरणात ४०० जणांचा समावेश असल्याचाही संशय असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कागदपत्रांची पूर्ण खात्री न करता कर्ज प्रकरणे कशी मंजूर केली, या बाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. या साऱ्या प्रकरणात एखादी साखळी कार्यरत असल्याचा संशय देखील पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

First Published on October 11, 2018 3:09 am

Web Title: 23 lakh fraud in idbi bank in the name of crop loan