कोल्हापूर महापालिकेच्या तिजोरीत आíथक ठणठणाट असल्याचा दाखला यंदाच्या अर्थसंकल्पाने दिला असल्याने नव्या योजनांना पुर्णत: फाटा देणे भाग पडले आहे. पर्याय म्हणून ‘बांधा, वापरा व हस्तांतर (बीओटी) तत्त्वावर योजना राबविण्याचा धडाका अर्थसंकल्पात दिसत आहे. तब्बल दहा प्रकल्प या तत्त्वानुसार आकाराला आणताना प्रकल्पाविषयीची पारदर्शकता, विश्वासार्हता व कामाची गुणवत्ता याविषयी निभ्रेळ खात्री देण्याची गरज आहे. अन्यथा एकीकडे विकासकामे उभी राहात असताना त्यातून दुसरीकडे नव्या संघर्षांत्मक आंदोलनाची बीजे रोवली जाण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या रस्ता प्रकल्पातील समस्या, धोके व आंदोलन त्यास पुरावा देण्यास पुरेसे असल्याने इतिहासापासून बोध घेण्याची लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने आतापासूनच काळजी घेण्याची गरज आहे.
महापालिकेचे आíथक नियोजन बरेचसे कागदावर राहात असल्याने दरवर्षीचा अर्थसंकल्प हा केवळ संकल्प राहतो आणि त्यातील अर्थ या तत्त्वाचा लय होतो, हे आजवर सातत्याने दिसून आले आहे. मुख्य उत्पन्नाची श्रोत असणारी जकात कालबाहय़ झाली. त्याजागी आलेल्या एलबीटीलाही व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे दूर सारण्यात आले. एलबीटीईमुळे ज्या प्रमाणात अनुदान मिळत होते, त्या तुलनेत शासनाकडून मिळणारे अनुदान तोकडे अन् अनियमित आहे. घरफाळा, पाणीपट्टी यांपासून मिळणाऱ्या महसूल उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याइतका कधीच नसतो. एकूणच आíथक पातळीवर महापालिकेला नेहमीच तारेवरची कसरत करावी लागते. परीणामी, स्वखर्चातून मोठे प्रकल्प उभारणे महापालिकेच्या आíथक कुवतीबाहेर गेले आहे. त्यातूनच आता नव्या प्रकल्पांचा सर्व भार बीओटी तत्त्वावर करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ते स्पष्ट झाले असून बहुमजली वाहन तळ, मेडिकल हेल्थ सिटी, वेगवेगळे मार्केट विकसित करणे, वायफाय सिटी आदी दहा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्पांची कोणती दुर्दशा होते, हे करवीरकरांनी मुख्यत्वे करून तीन रस्ते प्रकल्पातून अनुभवले आहे. बहुमजली वाहनतळाच्या प्रकल्पाचे घोडे गेली पाच वष्रे नाचवले जात आहेत. तसे केल्याने वाहतूक व वाहनतळ समस्येवर उपाय निघेल या भ्रमाचा भोपळा फुटणार आहे. एकाच ठिकाणी मोठा प्रकल्प राबवण्याऐवजी शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार वाहनतळ उभारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
आयआरबी कंपनीने साकारलेले अंतर्गत रस्ते प्रकल्पांचे उदाहरण ताजे असून त्यापूर्वी तावडे हॉटेल-जकात नाका रस्ता प्रकल्प आणि शिये माग्रे शिरोली एमआयडीसीला जोडल्या जाणाऱ्या पुलासह रस्ता प्रकल्प वादग्रस्त ठरला होता. तावडे हॉटेल व शिये येथील प्रकल्पाचा खर्च निघूनही केवळ मक्तेदार व त्याच्याशी लागेबांधे असणारे लोकप्रतिनिधी यांच्या आíथक लाभासाठी टोल आकारणी होत राहिली. प्रामाणिकपणे आणि कसलाही विरोध न करता टोल भरणाऱ्या करवीरकरांनी मुदतीनंतरही टोल आकारणी सुरू झाल्यावर त्याविरोधात जनआंदोलन छेडून आíथक लूट बंद पाडली. हे उदाहरण पाहता बीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प साकारण्यापूर्वी नगरसेवक, प्रशासन, ठेकेदार यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. तथापि, त्याचाच अभाव राहिल्याने प्रकल्पाविषयी नसता घोळ निर्माण होऊन प्रकल्पाबरोबरच बीओटी तत्त्वालाही हरताळ फासला जातो, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.