15 December 2018

News Flash

कृषी उत्पन्न पणन विधेयक मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत अन् टीकाही

कृषीमाल नियमनमुक्त करण्याचे जोरदार पडसाद महानगरांतील बाजार समित्यांपासून ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर उमटले आहेत.

|| दयानंद लिपारे

कृषीमाल नियमनमुक्त करण्याचे जोरदार पडसाद महानगरांतील बाजार समित्यांपासून ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर उमटले आहेत. व्यापारी आणि माथाडी कामगारांनी एकाचवेळी बंदचे हत्यार उपसल्याने त्याचे परिणाम दिसू लागल्यावर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१८ मागे घेत असल्याची घोषणा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी  केली. शासनाच्या या निर्णयावर शेतकरी प्रतिनिधींनी टीकेची झोड उठवली आहे तर व्यापारी आणि बाजार समिती समर्थकांनी स्वागताचे ढोल वाजवले आहेत.

कृषीमाल नियमनमुक्त करण्याचा मुद्दा गेले काही दिवस धुरळा उडवत राहिला. व्यापारी आणि माथाडी कामगारांनी बंद पुकारल्याने त्याचे तत्कालीन असले तरी काही गंभीर परिणाम दिसू लागले. राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना बंदच्या नव्या अडचणीने तो भरडला गेला. भाजीपाल्याचा दर घसरल्याने तो रस्त्यावर फेकून देत असल्याचे चित्र राज्यात पाहायला मिळाले.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमी मिळावी, त्याला विक्रीसाठी हक्काचे स्थान उपलब्ध व्हावे, यासाठी बाजार समितीची संरक्षित यंत्रणा अस्तित्वात आली. सुरुवातीच्या काळात त्याचे काही फायदे दिसू लागले. पण, पुढे प्रस्थापितांचा एक वर्ग झाला आणि त्यांच्याकडून पिळवणूक होऊ लागल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली. शेतकऱ्यांच्या भावना विचारात घेऊन वेळोवेळी काही बदल शासनाकडून केले गेले. मात्र, त्यालाही फाटा देत प्रस्थापितांनी नियमांना बगल देण्याचे काम शिताफीने केले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर तर बाजार समितीमधील कामकाज पद्धतीविषयी अनेक दोष पुढे करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लक्षणीय बदल करणार असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या पडसाद उमटत असलेले कृषी माल नियमनमुक्त त्याचाच एक भाग.

शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नियमनमुक्ती

राज्य शासनाने शेतीमाल नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत शेतकऱ्यांनी मिठाई वाटून केले. त्यावर अनेक शेतकऱ्यांनी ‘उशिरा का होईना; पण शासनाने चांगला निर्णय घेतला’ अशा प्रतिक्रिया नोंदवल्या. राज्य सरकारने या निर्णयाद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी कमी करून शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याची मुभा दिली होती. शेतकऱ्याला आपला भाजीपाला आणि फळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच विकले पाहिजेत हा नियम निकालात निघाला. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांत होणाऱ्या पिळवणुकीतून व शोषणातून शेतकऱ्यांची सुटका होण्यास मदत झाल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना बाजार विक्रीचे बाजार समिती व खुला बाजार असे दोन्ही पर्याय समोर असल्याने जिथे जास्त दर मिळेल तिथे शेतकरी माल घेऊन जाऊ लागल्याने शेतकऱ्याला बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळाले. भाजीपाला फळे व फुले नियमनमुक्ती नंतर पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने सर्वच शेतमाल नियमन मुक्त करण्याची मागणी लावून धरली होती. सदाभाऊ  यांच्या मागणीस राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य सरकारने शेतीमाल नियमन मुक्त केल्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता तो क्षणिक ठरला आहे. सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधेयक मागे घेण्याच्या निर्णयावर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

व्यापाऱ्यांकडून स्वागत

राज्य शासनाच्या कृषी माल नियमनमुक्त निर्णयाचे अनुभवाअंती काही दोष समोर आले असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाजी व फळ बाजारामधील व्यापाऱ्यांना संपूर्ण नियमनमुक्ती हवी आहे. सद्यस्थितीमध्ये बाजार समितीत व्यवसाय करणाऱ्यांना नियमन आणि बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना नियमातून सुटका असे दुहेरी धोरण राज्य शासन राबवत आहे. शासनाने कृषी व्यापारासाठी एकच धोरण राबवावे. सर्वाना नियमन लावावे किंवा सर्वाना नियमनातून मुक्त करावे अशी मागणी होत आहे.  पूर्वीची पद्धत शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक होती, असा दावा व्यापारी वर्गाकडून केला जात आहे. याबाबत कोल्हापूर गुळ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम खाडे यांनी सांगितले की, ‘बाजार शेतकऱ्यांनी माल विकला असता त्याला त्याच्या विक्रीच्या किमतीची हमी बाजार समिती देते. बाहेर विक्री केल्यावर खरेदीदाराने पैसे बुडवले तर त्याला जबाबदार कोण?. शासनाने एक देश एक कर लागू केल्याचे सांगितले जाते. असे असताना व्यापाऱ्यांनी जीएसटी भरायचा आणि बाजार समितीतील सेसही भरायचा ही दुहेरी कररचना आर्थिकदृष्टया त्रासदायक आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे.

बडय़ा कंपन्यांसाठी लाल गालिचा

कृषी माल नियमनमुक्त करण्याच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काहीच लाभ झाला नव्हता, असा आक्षेपही घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापार तंत्र बाजारात दिसून आले असताना या प्रवृत्तीला रोखणारी कसलीच उपाययोजना शासनाने केली नव्हती.

बाजार समितीत दोष असल्याचे म्हटले जात असले तरी अद्यापही ६० टक्के शेतीमाल बाजार समितीत येतो कसा याचे उत्तर दिले जात नाही. बांधावर खरेदी केली तर जादा दर मिळेल असे म्हटले जात असले तरी त्याची कसलीच खात्री नाही. उलट, या विधेयकाच्या माध्यमातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बाजार समित्यांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता, अशी टीका माजी मंत्री, राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.  विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्य शासनावर पंतप्रधान कार्यालयातून दबाव आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पणन मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करीत शिंदे यांनी या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

‘सरकारची शरणागती’

कृषीमाल नियमनमुक्त करण्याच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांना अनेक लाभ झाले असते. अनेक बडय़ा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खरेदी चालवली असती. पण सरकारने विधेयक मागे घेऊन व्यापाऱ्यापुढे गुडघे टेकले आहेत, अशी टीका शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते संजय कोले यांनी केली. खुला बाजार हाच शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. बाजार समितीमध्ये अनेक दोष आहेत. शेतकऱ्यांना नागवणारी आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेली ही यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. तिला वेसण बसेल असे वाटत असताना सरकारने भूमिकेला मुरड घातली असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अटळ असल्याने आम्हाला लढा उभारावा लागणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

First Published on December 4, 2018 12:24 am

Web Title: agricultural produce market committee 4