|| दयानंद लिपारे अडचणीतील साखर उद्योगाच्या अपेक्षा वाढल्या "- कोल्हापूर : राज्य मंत्रिमंडळातील पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व १० मंत्री हे साखर कारखानदारीशी निगडित आहेत. यामुळे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या साखर उद्योगाला या मंत्र्यांमुळे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा वाढीस लागली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापासून ते पाचही जिल्ह्य़ातील १० मंत्र्यांकडे प्रमुख खात्याची मंत्रिपदे आहेत. राज्य शासनाच्या पातळीवरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाचे मंत्री साखर उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारे असल्याने राज्यातील प्रश्न गतीने सुटण्याची शक्यता आहे. तर, केंद्र पातळीवर प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. राज्यातील साखर उद्योगाने ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बदलले आहे. मात्र गेल्या काही हंगामापासून साखर उद्योगाला अनेक समस्यांनी भेडसावले आहे. यामुळे साखर उद्योगाचे अर्थकारण कोलमडले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे देयके अदा न केल्याने अनेक कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. यंदा तर साखर उद्योगाची उद्योगाच्या तिजोरीत खडखडात असल्याने एफआरपीप्रमाणे देयके देताना साखर कारखानदारांची साखर उद्योगाला चिंता भेडसावत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने साखर उद्योगाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, असा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांनी घेतला होता. आता हे दोन पक्ष शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी झाले आहेत. नव्या मंत्रिमंडळात पष्टिद्धr(१५५)म महाराष्ट्रातील सर्वच मंत्री साखर कारखान्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. त्यामुळे आता तरी साखर उद्योगाचा रखडलेला गाडा सुरळीत चालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. साखर उद्योगाला कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे रक्कम देण्यासाठी प्रति टन पाचशे रुपयांचे कमी पडत आहेत. बँकांकडून पुरेशा प्रमाणात वित्तसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने या पाचशे रुपये तोटय़ाचे काय करायचे असा प्रश्न साखर उद्योगासमोर आ आवासून उभा आहे. त्यामुळे ही रक्कम राज्य मध्यवर्ती शिखर बँकेच्या माध्यमातून कर्जरूपाने दिली जावी,अशी मागणी साखर कारखानदार करीत आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पष्टिद्धr(१५५)म महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांना प्रय करणे भाग पडणार आहे. ‘‘ ग्रामीण भागाचे आर्थिक चलनवलन साखरेच्या पैशातून होत असते. त्यामुळे साखर उद्योगाला स्थिरता मिळणे आवश्यक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री आणि त्यांचे साखर कारखाने पुणे जिल्हा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार- सोमेश्वर, अंबालिका, उत्पादन शुल्क मंत्री - दिलीप वळसे-पाटील-भीमाशंकर, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री - दत्ता भरणे- छत्रपती भवानीनगर. कोल्हापूर जिल्हा - ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ -सरसेनापती संताजी घोरपडे, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील - डॉ. डी वाय पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री - राजेंद्र पाटील यड्रावकर- शरद. सांगली जिल्हा - सहकार मंत्री -जयंत पाटील- राजारामबापू, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम - सोनहिरा सातारा जिल्हा- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील - सह्य़ाद्री, वित्त राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई - बाळासाहेब देसाई. राज्य शासनाच्या बरोबरीनेच केंद्र शासनाकडे साखर उद्योगांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावाा मंत्र्यांना करावा लागणार आहे. देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा झाला असल्याने निर्यात करणे आवश्यक आहे. तसा प्रयत्न केंद्र शासनाकडून होत आहे. मात्र, साखर निर्यात अनुदान खूप उशिरा मिळत असल्याने त्याविषयी साखर उद्योगात नाराजी आहे. तसेच, साखरेचा उत्पादन खर्च विचारात घेता साखर विक्री प्रतिक्विंटल ३६०० रुपयेप्रमाणे करणे गरजेचे आहे. - माधवराव घाटगे, गुरुदत्त शुगर्सचे अध्यक्ष साखर उद्योगात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, याची जाणीव राज्य शासनाला आहे. नेमक्या अडचणी कोणत्या आहेत याचा आढावा घेऊन कशा प्रकारे साखर उद्योगाला मदत करता येईल याचा विचार केला जाईल. - हसन मुश्रीफ, ग्रामविकासमंत्री
